DA vs DR: सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अक्सर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि DA और DR में बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियोंऔर लगभग 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय पेंशनभोगियों को फायदा होता है। क्या आपको पता है कि इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने है। इसलिए सरकार साल में दो बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। आइए इन दोनों के अंतर को समझते है।
डीए क्या होता है?
DA क्या होता है?
DA, केंद्र सरकार और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा होता है। इसका मकसद, बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन के खर्चों को कम करने में मदद करना है। इसे हर छह महीने में, All-India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर, महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए मार्च की शुरुआत और अक्टूबर में रिवाइज किया जाता है। इसके बाद, जनवरी और जुलाई में इसे लागू किया जाता है। DA, कर्मचारी की 'कॉस्ट-टू-कंपनी' (CTC) का एक हिस्सा होता है और सरकार के कर्मचारियों की मासिक सैलरी के हिस्से के तौर पर उनके खाते में जमा किया जाता है।
DR क्या होता है?
डीए जहां सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, वहीं DR पेंशनभोगियों को मिलने वाले भुगतान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भी जीवन-यापन के बढ़ते खर्चों को कम करना है। इसे DA के साथ-साथ साल में दो बार संशोधित किया जाता है, और यह उन सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाथ में आने वाली पेंशन राशि पर असर डालता है, जिन्हें सरकार से व्यक्तिगत या पारिवारिक पेंशन मिलती है। DA कर्मचारियों के वेतन पर असर डालता है, जबकि DR पेंशन भुगतान पर असर डालता है। इस प्रकार, मुख्य अंतर इस बात में है कि यह लाभ किसे और कब मिलता है।
DA और DR की गणना कैसे की जाती है?
DA और DR में बढ़ोतरी की गणना 7वें वेतन आयोग के तहत AICPI द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार, 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। इस CPC के तहत, 2021 से अब तक 10 बार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जुलाई 2021 में सबसे ज्यादा 11% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछली दो बढ़ोतरी क्रमशः जनवरी और जुलाई 2025 के लिए 2% और 3% थीं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय ने 22 अप्रैल को घोषणा की कि इस बढ़ोतरी के साथ, मूल वेतन में DA का हिस्सा 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
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