DA Hike July 2026 : देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इस समय महंगाई भत्ते (DA) में होने वाले अगले इजाफे पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जुलाई से देय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आमतौर पर सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी में होता है जिसकी घोषणा मार्च-अप्रैल के दौरान की जाती है और दूसरा संशोधन जुलाई से प्रभावी होता है जिसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर के महीने में त्योहारों के आसपास होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार सरकार रक्षाबंधन और आने वाले त्योहारी सीजन के अवसर पर समय से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही महंगाई भत्ते की समीक्षा और बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी?
रक्षाबंधन पर घोषणा करने की उठ रही मांग
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार, त्योहारों के समय कर्मचारियों को राहत देना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन और ओणम जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर सरकार को कर्मचारियों का वेतन भी एक-दो दिन पहले जारी कर देना चाहिए। पटेल ने कहा कि अगर सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लेने की योजना बना रही है, तो इसका ऐलान अगस्त के अंत में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ही कर दिया जाना चाहिए। अगर कैबिनेट की मंजूरी का शेड्यूल अक्टूबर के लिए तय है, तब भी सरकार से इसे जल्द से जल्द घोषित करने और लागू करने का आग्रह किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को त्योहारों के खर्च में सीधा वित्तीय लाभ मिल सके।
कितनी हो सकती है बढ़ोतरी और बेसिक सैलरी पर असर
चालू वर्ष की शुरुआत में सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत पर पहुंच गया था। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के हालिया आंकड़ों और महंगाई दर के रुझानों के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डीए में 2 से 3 प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रुझानों के अनुरूप सरकार 3 प्रतिशत की वृद्धि पर मुहर लगाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर उनकी बेसिक सैलरी का 63 प्रतिशत हो जाएगा। अगर बढ़ोतरी केवल 2 प्रतिशत तक सीमित रहती है, तो डीए बढ़कर 62 फीसदी हो जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि औपचारिक फैसला कब आएगा यह सरकार की कैबिनेट बैठक पर निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की पुरजोर मांग है कि त्योहारों की शुरुआत में ही इसका ऐलान किया जाए।
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