DA Hike News Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जून 2026 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी कर दिया है। जून में यह सूचकांक बढ़कर 151.9 पर पहुंच गया, जबकि मई 2026 में यह 150.8 था। जून के आंकड़े आने के साथ ही जुलाई 2025 से जून 2026 तक के पूरे 12 महीनों का डेटा उपलब्ध हो गया है। इसी आधार पर जुलाई-दिसंबर 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) तय की जाएगी।
DA Hike पर बड़ा अपडेट! जून के आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीदें, 3% या 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
3% या 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
AICPI-IW के 12 महीनों के औसत के आधार पर की गई गणना से संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं अगर गणना के बाद मिलने वाले आंकड़े को अगले पूरे अंक तक बढ़ाकर लागू किया जाता है तो DA 64 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यानी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।
क्या है AICPI-IW और इसका क्या महत्व है?
AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स वह सूचकांक है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत तय करती है। यह सूचकांक महंगाई के असर को मापता है और उसी के अनुसार कर्मचारियों की आय में राहत देने के लिए DA और DR में बदलाव किया जाता है। हर 6 महीने में इस सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है।
पिछले 12 महीनों में लगातार बढ़ा महंगाई सूचकांक
जुलाई 2025 से जून 2026 तक AICPI-IW में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। जुलाई 2025 में यह 146.5 था, जो अगस्त में 147.1, सितंबर में 147.3, अक्टूबर में 147.7, नवंबर में 148.2 और दिसंबर में भी 148.2 रहा। जनवरी 2026 में यह 148.6, फरवरी में 148.5, मार्च में 149.1, अप्रैल में 149.9, मई में 150.8 और जून में बढ़कर 151.9 पर पहुंच गया। इन 12 महीनों का औसत 148.65 रहा है, जिसके आधार पर जुलाई 2026 के DA की गणना की गई है।
कैसे निकाला जाता है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ते की गणना एक तय फॉर्मूले से की जाती है। जुलाई-दिसंबर 2026 के लिए 12 महीनों के AICPI-IW का औसत 148.65 रहा है। इसे सरकार के निर्धारित फॉर्मूले में रखने पर DA की गणना 63.77 प्रतिशत निकलती है। यही कारण है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस आंकड़े को 63 प्रतिशत मानेगी या फिर इसे बढ़ाकर 64 प्रतिशत करेगी। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की राउंडिंग पद्धति पर निर्भर करेगा।
कब हो सकता है आधिकारिक ऐलान?
आमतौर पर केंद्र सरकार जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर महीने में करती है। हालांकि कुछ वर्षों में इसका ऐलान अक्टूबर में भी किया गया है। ऐसे में इस बार भी कर्मचारियों को सितंबर या अक्टूबर तक सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ DA जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है।
कर्मचारियों की क्या है उम्मीद?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि इस बार 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है। उनका कहना है कि काफी समय बाद कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग अब भी यही है कि पूरे महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जाए, ताकि उन्हें स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि AICPI-IW की गणना में दशमलव के बाद के अंकों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार अगर गणना के अनुसार DA 63.77 प्रतिशत आता है, तो इसे 63 या 64 प्रतिशत करने के बजाय 63.77 प्रतिशत के रूप में ही लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?
अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देती है और DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाता है, तो न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक वेतन पाने वाले लेवल-1 के कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं अगर सरकार DA को 64 प्रतिशत घोषित करती है, तो ऐसे कर्मचारी को हर महीने 720 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यानी राउंडिंग के फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा अंतर पड़ेगा।
अब सरकार के फैसले पर टिकी हैं निगाहें
जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करीब तय मानी जा रही है। अब केवल इस बात का इंतजार है कि केंद्र सरकार 63.77 प्रतिशत के आंकड़े को 63 प्रतिशत मानती है या 64 प्रतिशत। सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही यह साफ होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी या 4 प्रतिशत की। फिलहाल सभी की निगाहें सितंबर या अक्टूबर में होने वाले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं।
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