जातिगत जनगणना के साथ टैक्सपेयर्स का डेटा भी हो सार्वजनिक, CTI की मांग

टैक्स और जाति का डेटा साथ जुटाने की मांग

सीटीआई का कहना है कि जातिगत सर्वे के दौरान यह भी दर्ज किया जाए कि किस जाति के लोग कितना टैक्स दे रहे हैं। संगठन के मुताबिक इससे यह स्पष्ट होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में किन वर्गों का कितना योगदान है।

‘सरकार के पास पहले से मौजूद है डेटा’

सीटीआई के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के पास आयकर और जीएसटी से जुड़ा पूरा डेटा पहले से उपलब्ध है। इसे व्यवस्थित तरीके से सार्वजनिक किया जा सकता है। उनका कहना है कि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सा वर्ग कितना राजस्व देता है। सीटीआई ने यह भी कहा कि जो वर्ग अधिक राजस्व देता है, उसके लिए विशेष नीतियां बनाई जानी चाहिए। इनमें बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। संगठन के मुताबिक देश में करीब 6 करोड़ व्यापारी हैं।जबकि दिल्ली में ही करीब 20 लाख व्यापारी सक्रिय हैं। सीटीआई का कहना है कि इस बड़े वर्ग के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

‘सामाजिक समानता में आर्थिक पहलू भी जरूरी’

सीटीआई के नेताओं का कहना है कि सामाजिक समानता के साथ आर्थिक योगदान को भी महत्व मिलना चाहिए, तभी नीति निर्माण संतुलित हो सकेगा। संगठन ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर व्यापारिक समुदाय में व्यापक चर्चा हो रही है और हजारों व्यापारियों ने इस मांग का समर्थन किया है।