RBI Dividend To Govt 2025: अर्थशास्त्रियों और एनालिस्ट्स का अनुमान है कि सरकार को RBI से वित्त वर्ष 2024-25 में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस मिल सकता है। ये पिछले साल के भारी भरकम डिविडेंड से लगभग 20 फीसदी कम होगा। यह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के बजट अनुमानों को पार कर जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये के एक्सचेंज रेट और बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी ऑपरेशंस से मिलने वाले ब्याज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे डॉलर की बिक्री की, जिसने सरकार को बम्पर डिविडेंड पेमेंट की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। एक विदेशी बैंकिंग ग्रुप का अनुमान है कि यह 3.5 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है।
आरबीआई का सरकार को डिविडेंड 2025
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अगले महीने हो सकता है बड़ा ऐलान
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार RBI, जो सरकार का डेट मैनेजर है, मई के अंत में वित्त वर्ष 2024-25 के अपने सरप्लस फंड को सरकार को ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। ये फंड केंद्र को राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, सरकार के खर्च से बैंकिंग सिस्टम में नकदी आएगी। सरकार ने अपने बजट में 2.2 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड का अनुमान लगाया था।
लिक्विडिटी में आएगी तेजी
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा के मुताबिक यह डिविडेंड भारत सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को दुरुस्त करने की सुविधा देता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है।
इसके अलावा, इससे बहुत अधिक लिक्विडिटी आएगी, जो बॉन्ड बाजार के लिए अच्छा होगा, जिससे विशेष रूप से कम अवधि वाले बॉन्ड की यील्ड में कमी आएगी।
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