Bank Strike Impact : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि सितंबर 2026 की सैलरी, मजदूरी और पेंशन का भुगतान तय समय से पहले 25 सितंबर को ही कर दिया जाएगा। यह कदम 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि कर्मचारियों को महीने के अंत में किसी तरह की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।
3-दिवसीय बैंक हड़ताल का असर: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 25 सितंबर को ही अग्रिम वेतन (तस्वीर-istock)
बैंक हड़ताल के कारण लिया गया अग्रिम भुगतान का फैसला
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले नियंत्रक महालेखाकार (CGA) ने 23 सितंबर को इस संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर के अंतिम दिनों में प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं में भारी व्यवधान आ सकता था। इसी को देखते हुए सरकार ने समय से पहले वेतन जारी करने का निर्णय लिया। CGA के आदेश के मुताबिक, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सैलरी और मजदूरी 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को उनके खातों में भेज दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक कर्मचारियों का वेतन भी इसी तारीख को जारी किया जाएगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगी राहत और अक्टूबर में होगा समायोजन
कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। बैंकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों (PAOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 सितंबर को ही सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान कर दें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय से पहले किए जा रहे भुगतान को 'अग्रिम भुगतान' (Advance Payment) माना जाएगा। अगर महीने के अंत में पूरे वेतन या पेंशन की गणना में कोई अंतर आता है, तो उसकी भरपाई या समायोजन बिना किसी छूट के अक्टूबर 2026 की सैलरी या पेंशन से कर लिया जाएगा।
तिमाही के अंत में बैंकिंग सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित
यह बैंक हड़ताल सितंबर महीने के आखिरी दिनों में हो रही है, जो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का अंतिम समय भी है। इस दौरान बैंकों में कई तरह के वित्तीय कामकाज निपटाए जाते हैं। ऐसे में CGA ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि सितंबर के अंत में होने वाले अन्य जरूरी भुगतानों और बैंकिंग लेन-देन को भी संभव हो तो समय से पहले ही पूरा कर लिया जाए, ताकि किसी भी काम में देरी न हो।
इंटरनेट बैंकिंग और अन्य सेवाएं भी रहने वाली हैं प्रभावित
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह भुगतान करने वाली बैंक शाखाओं तक ये आदेश तुरंत पहुंचाए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINEF) के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम का स्वागत करते हुए बताया कि 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल की वजह से बैंकों की सामान्य सेवाओं के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अग्रिम भुगतान का आदेश जारी कर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है।
