अब घर खरीदारों को नहीं छल सकेंगे बिल्डर! UP RERA के घर खरीदारों के हक में बदल गए ये 5 नियम

दूसरा मुख्य नियम अलॉटमेंट लेटर और मॉडल सेल एग्रीमेंट को लेकर है। अक्सर बिल्डर एग्रीमेंट में अपनी सहूलियत के हिसाब से एकतरफा शर्तें जोड़ देते थे। अब यूपी रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बिल्डरों को रेरा के मानक मॉडल एग्रीमेंट (Model Agreement for Sale) का ही पालन करना होगा। इसके अलावा, तीसरे नियम के तहत बिल्डर अब खरीदारों से सुपर एरिया या किसी भी अप्रत्यक्ष हिडन चार्ज के नाम पर extra पैसा नहीं वसूल सकते। रकम की वसूली केवल 'कार्पेट एरिया' (Carpet Area) के आधार पर ही की जाएगी।

ये नियम भी है बड़े काम का

चौथा महत्वपूर्ण बदलाव प्रोजेक्ट फंड्स की निगरानी से जुड़ा है। अब बिल्डरों को किसी प्रोजेक्ट का 70% पैसा एक अलग एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में रखना अनिवार्य होगा, जिसका इस्तेमाल केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में किया जा सकेगा। इससे एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने पर रोक लगेगी। पांचवां नियम शिकायतों के निपटारे और बिल्डर-बायर्स के बीच बेहतर संवाद से संबंधित है, जिसके तहत रेरा ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को और तेज कर दिया है ताकि पजेशन और रजिस्ट्री में देरी जैसे मामलों को जल्द सुलझाया जा सके।

यूपी रेरा के इन 5 नए नियमों के लागू होने से रियल एस्टेट बाजार में निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। नया घर या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब वित्तीय सुरक्षा काफी बढ़ गई है, जिससे वे बिना किसी धोखाधड़ी या जालसाजी के डर के अपने सपनों का आशियाना खरीद सकते हैं।