Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी, जिसमें ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।
इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ी
लिवलॉन्ग 365 के संस्थापक और सीईओ गौरव दुबे ने कहा केंद्रीय बजट 2025 भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण वादा करता है, जिसमें प्रमुख घोषणाएँ हैं जो स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को नया रूप दे सकती हैं। भारत में पूरी तरह से निवेश करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए FDI सीमा को 100% तक बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से बीमा क्षेत्र में नई पूंजी आएगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः किफायती स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की सीमा का विस्तार करके उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
वित्त वर्ष 2025-26 में 200 केंद्रों से शुरू करके जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता एक स्वागत योग्य पहल है। इससे लाखों भारतीयों, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और उपचार तक पहुँच में सुधार होगा और रोगियों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
इसके अलावा, समावेशी विकास और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, किफायती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना स्वास्थ्य बीमा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जैसे-जैसे सरकार शून्य गरीबी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ती है, यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए रास्ते खोलती है, जिससे अधिक लचीली और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने में मदद मिलती है।
संरचनात्मक सुधारों पर बजट का जोर भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रगति की नींव को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिक लोग वित्तीय तनाव के बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधानों से लाभान्वित हो सकें।
वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है। सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए ‘चार्टर’ लाने, ‘रिटर्न’ प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।
सरकार ‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा की देखरेख करने और एक्ट को संक्षिप्त, स्पष्ट व समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और टैक्सपेयर्स को अधिक टैक्स निश्चितता मिलेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं।
सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार उच्च मूल्य वाले जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए ‘एयर कार्गो वेयरहाउसिंग’ के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ की सेवाओं को विस्तारित करने के उपाय भी शुरू करेगी।
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