Union Budget 2025 Expectation: वेतनभोगी वर्ग आगामी केंद्रीय बजट 2025 से क्या चाहता है तो वह है इनकम टैक्स में छूट। कोई भी छूट जो टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक पैसा डालेगी या छोड़ेगी, वही इस बार सरकार से उम्मीद कर रही है। शनिवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट और मोदी 3.0 शासन का दूसरा केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पिछले साल जुलाई में पहला मोदी 3.0 बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ टैक्स में वृद्धि की थी, लेकिन मानक कटौती सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। इस बार टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी क्लास की कुछ सबसे बड़ी उम्मीदों में मानक कटौती में एक और बढ़ोतरी, टैक्स राहत में वृद्धि, उच्च टैक्स छूट सीमा, साथ ही उच्च होम लोन ब्याज कटौती सीमा शामिल हैं। वे पूंजीगत लाभ टैक्स में कमी या उलटफेर भी चाहते हैं। वेतनभोगी वर्ग की इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी उम्मीदों पर एक नजर डालते हैं।
बजट से क्या चाहते हैं वेतनभोगी क्लास? (तस्वीर-Canva)
Union Budget 2025 Expectation: पूंजीगत लाभ टैक्स
पिछले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ टैक्स दरों में वृद्धि की थी। इस बार टैक्सपेयर इक्विटी पर LTCG के लिए छूट सीमा में उलटफेर या वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो वर्तमान में 1.25 लाख रुपये से 2 लाख रुपये या उससे अधिक है। दीवान पीएन चोपड़ा एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा ने कहा कि पूंजीगत लाभ में नया ग्रैंडफादरिंग नियम, जो आवासीय संपत्ति की बिक्री पर निवासी व्यक्तियों / एचयूएफ को इंडेक्सेशन लाभ की अनुमति देता है, को तर्कसंगत बनाने की जरुरत है।
Union Budget 2025 Expectation: नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती
जैसे-जैसे सरकार नई इनकम टैक्स व्यवस्था को अधिकांश टैक्सपेयर्स के लिए पसंदीदा विकल्प बनाने के करीब पहुंच रही है, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इसके तहत सेक्शन 80सी, 80डी, 80टीटीबी और 10(13ए) जैसी लोकप्रिय कटौती शामिल करे। बीडीओ इंडिया में ग्लोबल एम्प्लॉयर सर्विसेज, टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज की पार्टनर दीपाश्री शेट्टी ने कहा कि इस बात की प्रबल उम्मीद है कि सरकार टैक्सपेयर्स की बचत में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
Union Budget 2025 Expectation: इनकम टैक्स स्लैब और रेट
यह केंद्रीय बजट 2025 से टैक्सपेयर्स की एक और बहुप्रतीक्षित अपेक्षा है। शेट्टी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जो वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित कर सकते हैं -
- आय की मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना
- वर्तमान में कर स्लैब के बीच अंतर 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये पर असंगत है। लगातार आय अंतर के साथ एक अधिक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- एक नया 25% कर दर स्लैब पेश करने से मध्यम आय वालों को और अधिक कर राहत मिलेगी। वर्तमान में कर की दरें 5%, 10%, 15%, 20% और 30% हैं।
- 30% के लिए आय सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
Union Budget 2025 Expectation: इनकम टैक्स छूट सीमा
वेतनभोगी वर्ग नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत मूल टैक्स छूट सीमा में वृद्धि की भी उम्मीद कर रहा है, जो वर्तमान में 3 लाख रुपये है। EY ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए और टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए, ताकि टैक्सपेयर्स के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय उपलब्ध हो सके। इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ मनोरंजन शर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत छूट सीमा को 3 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3-7 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स कम किया जा सकता है।
Union Budget 2025 Expectation: इनकम टैक्स छूट में वृद्धि
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के मुताबिक छूट 7 लाख रुपये की आय सीमा तक उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें वृद्धि की जा सकती है। परामर्श फर्म के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि मिडिल क्लास के हाथों में अधिक पैसा डालने के लिए आधार छूट/छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपये से अधिक की आय वाले स्थापित टैक्सपेयर्स के लिए, नई योजना में संक्रमण से वित्तीय नुकसान होगा। यह उम्मीद की जाती है कि सरकार उन्हें 25% की टैक्स दर के साथ 15 लाख रुपये 18 लाख रुपये के नए स्लैब के साथ मुआवजा भी देगी।
Union Budget 2025 Expectation: स्टैंडर्ड कटौती में वृद्धि
टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार नई आयकर व्यवस्था में मौजूदा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देगी।
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