Budget 2025: 'पाप टैक्स' क्या है, बजट में बढ़ाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?

हाई टैक्स का प्रस्ताव!

जबकि बजट में कोई नया शुल्क नहीं है, सिन गुड्स पर 35 प्रतिशत जीएसटी दर के बारे में चर्चा जोर पकड़ रही है। यह मूल रूप से दिसंबर 2024 में मंत्रियों के एक समूह (GoM) द्वारा वात युक्त पेय पदार्थों, सिगरेट और तम्बाकू से संबंधित वस्तुओं जैसे प्रोडक्ट्स पर अनुशंसित किया गया था, जिसका उद्देश्य उनकी खपत को हतोत्साहित करना और इस तरह रेवेन्यू में वृद्धि करना था। अगर ऐसा टैक्स आगे बढ़ता है, तो इससे इन उत्पादों की कीमतों में काफी वृद्धि हो सकती है और खपत और भी अधिक हतोत्साहित हो सकती है। हालांकि, कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, और इन उत्पादों पर भारत की वर्तमान टैक्स दर बरकरार है।

182 WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के समर्थकों और हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक के रूप में, भारत को अपने तम्बाकू टैक्स में रिटेल प्राइस के कम से कम 75 प्रतिशत के बराबर कराधान को शामिल करना जरूरी है। कुछ भारतीय टैक्स क्षेत्रीय मानकों को पूरा करते हैं। सिगरेट:- 52.7 प्रतिशत टैक्स। चबाने वाले तम्बाकू:- 63.8 प्रतिशत टैक्स। बीड़ी:- 22 प्रतिशत टैक्स। ये सभी तम्बाकू के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अनुकूल टैक्स पॉलिसी सुधारों की कमी को दर्शाती हैं।

सिन टैक्स क्यों जरुरी

तम्बाकू टैक्स रेवेन्यू उत्पन्न करने का एक अत्यधिक प्रभावी स्रोत है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की मांग में लचीलापन नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स में पर्याप्त वृद्धि के साथ खपत में भारी गिरावट नहीं आती है, जिससे सरकार को कुछ स्थिर आय होती है।

सिन गुड्स पर हाई टैक्स का उद्देश्य

सिन गुड्स पर हाई टैक्स के कई उद्देश्य हैं। उपभोग को हतोत्साहित करना, यह विशेष रूप से निचले वर्गों और युवा पीढ़ियों के बीच है। कल्याण कार्यक्रमों को फंड देना, सिन टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू का उपयोग हेल्थ कार्यक्रमों, नशामुक्ति अभियानों और आपदा राहत खर्च के लिए किया जा सकता है। इन कारणों के बावजूद, भारत में वर्तमान टैक्स पॉलिसी सार्वजनिक लाभांश उत्पन्न करने के लिए पॉलिसी उपकरण के रूप में सिन टैक्स को लागू करने की अपनी क्षमता से बहुत दूर है।

तम्बाकू टैक्स पॉलिसी को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए काम हो। इस रेवेन्यू से सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को वित्तपोषित करें। तम्बाकू की खपत से होने वाले बढ़ते स्वास्थ्य बोझ का मुकाबला करें क्योंकि यह भारत की हेल्थ सर्विस लागतों का एक बड़ा हिस्सा है। सिन प्रोडक्ट्स पर 35 प्रतिशत जीएसटी दरों को लागू करने की संभावना के साथ, भविष्य के बजट सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को राजकोषीय विशेषाधिकारों के साथ संतुलित करने के तरीके से लगाए जाने पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

बजट में नए सिन टैक्स की कमी लंबी अवधि की राजकोषीय और स्वास्थ्य नीतियों की ओर ध्यान केंद्रित करती है। जैसे-जैसे स्वास्थ्य का बोझ बढ़ता है और भारत 2024-2025 से बढ़ती खपत का मुकाबला करता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने इस जरुरत को उजागर करना शुरू कर दिया है। ऐसे टैक्स को WHO बेंचमार्क द्वारा इंगित सभी तंबाकू उत्पादों के 75 प्रतिशत के अनुरूप लाना। उत्पादकों के लिए खामियों को बंद रखने के लिए पेय पदार्थों सहित सभी पाप वस्तुओं के खिलाफ एक समान जीएसटी दरें लागू करें।

सिन टैक्स इन हानिकारक प्रोडक्ट्स द्वारा किए गए नुकसान को कम करने के उद्देश्य से टारगेट हेल्थ और कल्याण कार्यक्रमों के लिए बहुत अधिक रेवेन्यू पैदा कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और रेवेन्यू के मुद्दों को देखते हुए सिन टैक्स पर सरकार की स्थिति निस्संदेह ध्यान में बनी हुई है।