Budget 2025 Expectations: केंद्रीय बजट 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) 2025 का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सरल वर्जन है, जिसका उद्देश्य भारत के टैक्स स्ट्रैक्चर में सुधार करना है। DTC को पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक सुव्यवस्थित कुशल टैक्स स्ट्रैक्चर प्रदान करता है जो व्यक्तियों, सरकार और उद्योगों के लिए कानूनी बाधाओं और अनुपालन बोझ को कम करता है।
बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें (तस्वीर-Canva)
कम होगा मिडिल क्लास का बोझ
DTC का एक प्रमुख लक्ष्य टैक्स कानूनों को सरल बनाना, उन्हें अधिक सुलभ बनाना और टैक्सपेयर्स, विशेष रूप से मिडिल क्लास पर बोझ कम करना है। नई टैक्स व्यवस्था में कम स्लैब और कम जटिलताएं होने की उम्मीद है, जिसका लाभ सालाना 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को मिलेगा। टैक्स विशेषज्ञ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस सुधार से अधिक स्पष्टता और निष्पक्षता आएगी, क्योंकि डीटीसी का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम को तर्कसंगत बनाना है।
सरल होंगी टैक्स दरें
डीटीसी 2025 के तहत प्रमुख प्रावधानों में सरल टैक्स दरें, एकीकृत टैक्स स्ट्रैक्चर और आसान फाइलिंग प्रक्रिया शामिल है। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए यह आवासीय स्थिति का अधिक सीधा वर्गीकरण करने का वादा करता है, इसे रेजिडेंट और गैर रेजिडेंट तक सीमित करता है, जो आर-ओआर और आर-एनओआर जैसी कई कैटेगरी द्वारा बनाए गए भ्रम को दूर करता है। जबकि सरकार विभिन्न कटौतियों और छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बना रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम टैक्स दरें और आसान अनुपालन इन परिवर्तनों की भरपाई करेंगे।
मिडिल क्लास को होगा अधिक लाभ
भारत के टैक्सपेयर्स में महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले मिडिल क्लास को इन सुधारों से सबसे अधिक लाभ होगा। बच्चों की शिक्षा भत्ते में छूट और भोजन कार्ड, कार लाभ और छात्रावास खर्च के लिए भत्ते की सीमा जैसे पुराने टैक्स प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाएगा। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को सरल बनाने से मिडिल क्लास पर अनुपालन का बोझ भी कम होगा, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए पेशेवर सहायता की जरुरत के बिना कानून का पालन करना आसान हो जाएगा।
एकीकृत टैक्स व्यवस्था में बदलाव जरूरी
जबकि एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि एकीकृत टैक्स व्यवस्था में बदलाव अपरिहार्य है, पुरानी और नई व्यवस्था के बीच चयन करने की सुविधा अंततः समाप्त हो जाएगी। हालांकि वे ध्यान देते हैं कि डीटीसी 2025 से टैक्स दरों में कमी नहीं आ सकती है। इसके बजाय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टैक्स राजस्व स्थिर रहे, भले ही सिस्टम अधिक कुशल और पारदर्शी हो। अंततः डीटीसी 2025 भारत के टैक्स कानूनों को सरल बनाने, अस्पष्टता को कम करने और कम दरों और अधिक सरल अनुपालन के माध्यम से मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लाभ प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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