Budget 2024 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2024 के आखिरी सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर सकती हैं। उम्मीद है कि सरकार खपत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स राहत प्रदान करने पर विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार आगामी बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इस बात की भी संभावना है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को भी युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। इन उपायों को कुछ टैक्सपेयर्स को टैक्स राहत देने और जीडीपी वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया जा सकता है।
बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी सीमा बढ़ेगी (तस्वीर-Canva)
क्या सरकार सेक्सन 80C की सीमा बढ़ाएगी?
टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C की सीमा में वृद्धि कर सकती है। इसे एक दशक से अधिक समय हो गया है जब इसे अंतिम बार बढ़ाया गया था। अगर व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो वे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुरू किए गए इस लाभ को तब से समायोजित नहीं किया गया है। 2014 में चुनाव के बाद बीजेपी सरकार के पहले बजट के बाद से सेक्शन 80C के तहत अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई। जीवन बीमा प्रीमियम, ट्यूशन फीस और होम लोन मूलधन पुनर्भुगतान जैसे साधनों पर व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण अक्सर व्यक्ति 1.5 लाख की सीमा तक पहुंच जाते हैं।
क्यों बढ़नी चाहिए सेक्सन 80C की सीमा?
टैक्सपेयर्स लंबे समय से कई बजटों में इस सीमा में वृद्धि की उम्मीद करते आ रहे हैं। 80C की सीमा बढ़ाने से अधिक बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अतिरिक्त टैक्स राहत मिलेगी और पिछले दशक में महंगाई दर के रुझानों के साथ बेहतर तालमेल होगा। बढ़ती महंगाई दर और जीवन-यापन की बढ़ती लागत की वजह से इस सीमा को बढ़ाने की मांग हो रही है।
तीन लाख रुपये तक हो सकती है 80C की सीमा
आगामी बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 80C की कटौती सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किए जाने की संभावना है। यह उम्मीद की जा रही है कि धारा 80C के तहत वर्तमान में अधिकतम कटौती सीमा 1.5 लाख रुपये है, जो 2014 से अपरिवर्तित बनी हुई है, जिसे जीवन की बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए संभवतः 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि सरकार विकास को बढ़ावा देने, महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार बजट के दौरान ये फैसला ले सकती है।
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