Budget 2023: देश का बजट बनाना नहीं है आसान, ऐसे होता है तैयार, डिटेल में जानें पूरा प्रोसेस

सबसे पहले वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और ऑटोनॉमस निकायों को एक सर्कुलर जारी करता है। इस परिपत्र में आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ मंत्रालय को उनकी मांग प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय पिछले वर्ष में अपने राजस्व और व्यय का भी ब्योरा देते हैं।

राजस्व और व्यय का अनुमान

वित्त मंत्रालय बजट घाटे का पता लगाने के लिए राजस्व और व्यय के अनुमानों का विश्लेषण करता है। इसके बात केंद्र मुख्य आर्थिक सलाहकार से परामर्श करता है और घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक उधार लेने पर निर्णय लेता है।

राजस्व आवंटन

सभी सिफारिशों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों को उनके भविष्य के खर्चों के लिए राजस्व आवंटन पर निर्णय लेता है।

प्री बजट बैठक

विभिन्न हितधारकों - जैसे राज्य के प्रतिनिधियों, बैंकर्स, कृषकों, अर्थशास्त्रियों और ट्रेड यूनियनों के प्रस्तावों और मांगों के बारे में जानने के लिए बजट से पहले बैठकें आयोजित की जाती हैं।

मांगों पर अंतिम निर्णय

एक बार बजट पूर्व परामर्श समाप्त हो जाने के बाद, वित्त मंत्री मांगों पर अंतिम निर्णय लेते हैं और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं।

हलवा सेरेमनी और बजट की छपाई

सरकार केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने के लिए हलवा समारोह (Halwa ceremony) की वार्षिक परंपरा का पालन करती है। हलवा समारोह बजट दस्तावेजों की छपाई (Budget Printing) की शुरुआत का प्रतीक है। वित्त मंत्रालय में पूरे स्टाफ को हलवा परोसा जाता है।