New Toll Rules: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब जिनके वाहन में FASTag नहीं है, वे अगर टोल का भुगतान UPI के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा। पहले बिना FASTag वालों को दो गुना टोल चुकाना पड़ता था। यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसका मकसद टोल कलेक्शन में नकद लेन-देन कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
टोल प्लाजा पर नया नियम (तस्वीर-istock)
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 98% हाईवे यूजर्स FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने का औसत समय सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी वाहन का टोल 100 रुपये है और वह बिना FASTag टोल प्लाजा पर आता है, तो नकद देने पर उसे 200 रुपये चुकाने पड़ते थे। लेकिन अगर वही व्यक्ति UPI से भुगतान करता है, तो उसे सिर्फ 125 रुपये देने होंगे।
केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन में हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है। नए नियम से नकद लीकेज कम होगी और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
15 नवंबर से लागू होंगे नए नियम
सरकार की नई व्यवस्था के तहत, 15 नवंबर 2025 से बिना FASTag वाले वाहन चालक अगर टोल UPI के जरिए भुगतान करते हैं, तो उन्हें केवल टोल शुल्क का 1.25 गुना देना होगा। पहले यह दोगुना भरना पड़ता था। यह कदम सिर्फ चालकों के लिए राहत नहीं, बल्कि टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी है। इससे लाइन कम होगी, समय बचेगा और टोल संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ेगी।
FASTag क्या है?
FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट सिस्टम है, जो RFID तकनीक पर काम करता है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। FASTag होने से टोल प्लाजा पर रुकावट कम होती है और टोल तेजी से कटता है। 15 नवंबर से पहले FASTag लगवाना हमेशा फायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर अभी नहीं है तो भी UPI से भुगतान कर जुर्माने की मार कम रख सकते हैं। सरकार का यह फैसला सड़क यात्रियों के लिए सुविधा और राहत कि खबर है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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