Supertech के घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर! 16 प्रोजेक्ट्स के लिए नया IRP, संभालेगा पूरी कमान

16 प्रोजेक्ट्स पूरे करने की जिम्मेदारी NBCC की

Supertech के इन 16 अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी NBCC को दी गई है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें NBCC को इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 16 प्रोजेक्ट्स में करीब 49,748 घर शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में हैं।

हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स में निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकी है। NCLAT ने NBCC की ओर से हो रही देरी पर भी चिंता जताई है। इसके लिए पहले कई जरूरी काम पूरे करने को कहा गया था। इनमें प्रोजेक्ट्स की जांच, सरकारी मंजूरी लेना, निर्माण के लिए ठेकेदार तय करना, प्रोजेक्ट्स को NBCC को सौंपना और निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करना शामिल था।

निर्माण शुरू होने की समयसीमा पर भी नजर

NCLAT के अनुसार, निर्माण से जुड़े ठेके की प्रक्रिया पूरी होने के बाद NBCC को करीब एक महीने के अंदर काम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ना था। पहले 1 अक्टूबर 2026 से निर्माण शुरू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट में कुछ जरूरी काम पूरे नहीं होने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में इन कामों को पूरा करने की नई संभावित तारीख नहीं बताई गई थी।

पुराने अधिकारी पर IBBI ने की थी कार्रवाई

नए अधिकारी की नियुक्ति की एक वजह पहले नियुक्त अधिकारी हितेश गोयल पर हुई कार्रवाई भी है। IBBI ने उन्हें दो साल के लिए निलंबित किया था। 30 मार्च 2026 को IBBI की अनुशासन समिति ने Supertech और Nobility Estates की दिवाला प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की जांच की थी। इसमें नियमों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने की कमियां पाई गई थीं।

IBBI के रिकॉर्ड के अनुसार, हितेश गोयल को पहले Supertech की दिवाला प्रक्रिया संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस प्रक्रिया में समाधान अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अब नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद 16 प्रोजेक्ट्स की निगरानी और उनसे जुड़े जरूरी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी।

अब आगे क्या होगा?

NCLAT ने NCLT और IBBI को एक सप्ताह के अंदर नए अधिकारी के नाम सुझाने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 को होगी। प्रोजेक्ट्स से जुड़े कुछ जरूरी कागजात अभी उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई है। NCLAT ने इन कागजातों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया है। ऐसे में नए अधिकारी की नियुक्ति और NBCC की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।