पाकिस्तान में भैंस पालना भी हुआ मुश्किल, अब देना होगा 'गोबर टैक्स'!

क्या है 'गोबर टैक्स'?

पंजाब सरकार के नए आदेश के मुताबिक, प्रांत की लगभग 168 मान्यता प्राप्त पशु कॉलोनियों में पाली जा रही हर भैंस पर रोजाना 30 रुपये का शुल्क (फीस) लिया जाएगा। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और लाहौर जैसी बड़ी मंडियों में इसे सख्ती से लागू करने का खाका तैयार है। सरकार का तर्क है कि शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन के लिए इस धन की आवश्यकता है। सरकार इस कदम को एक 'ग्रीन पहल' के रूप में पेश कर रही है। उनका दावा है कि इस गोबर को इकट्ठा कर बायोगैस बनाई जाएगी, जिससे ऊर्जा उत्पादन होगा और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। हालांकि, जनता के बीच इस तर्क को 'जबरन वसूली' के रूप में देखा जा रहा है।

पशुपालकों और किसानों में भारी नाराजगी

इस फैसले ने पाकिस्तान के उन किसानों और डेयरी मालिकों की कमर तोड़ दी है जो पहले से ही चारे की बढ़ती कीमतों और बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पशु पालना पहले ही घाटे का सौदा साबित हो रहा था, और अब 'गोबर टैक्स' ने उनकी परेशानियों को दोगुना कर दिया है। कई किसान इसे तंज कसते हुए 'कंगाली टैक्स' या 'खून चूसने वाला टैक्स' कह रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए खर्चों में कटौती करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उन लोगों पर बोझ डाला जा रहा है जो बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राजनीतिक रंग और जनता का विरोध

इस मुद्दे ने अब पाकिस्तान में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का कहना है कि मरियम नवाज सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। आलोचकों का तर्क है कि जो गोबर कभी खाद के रूप में किसानों के काम आता था, अब उस पर टैक्स देना अव्यवहारिक है। छोटे किसान, जो दो-चार पशुओं के सहारे अपना घर चलाते हैं, उनके लिए रोजाना का यह खर्च महीने के बजट को बिगाड़ देगा। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की इस आर्थिक तंगी का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं जमीन पर किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतरने को तैयार है।