इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, 2 लाख युवाओं को देगी सरकारी नौकरी

किन-किन विभागों में होगी भर्ती

सरकार के अनुसार नई भर्तियां केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेंगी। विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, वैधानिक निकायों, सरकारी सोसाइटी, छठी अनुसूची परिषदों और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली कंपनियों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां नए पद भी बनाए जाएंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बना स्पेशल वर्कफोर्स

वित्त मंत्री ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है। यह टीम सभी विभागों में खाली पदों का आकलन करेगी और नए पद सृजित करने की योजना तैयार करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दिलाने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे निचले स्तर पर नए पद खाली होंगे और नई भर्ती का रास्ता खुलेगा।

पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन विभाग पर रहेगा फोकस

सरकार पुलिस विभाग, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों की जरूरत का आकलन करेगी। जहां आवश्यकता होगी, वहां नए पद बनाए जाएंगे और योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी सेवाएं बेहतर होंगी और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

चुनावी वादे को पूरा करने का दावा

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।

2.85 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,85,084 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में रोजगार के साथ-साथ किसानों, उद्योगों और आम लोगों के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। सरकार ने छोटे चाय उत्पादकों को राहत देते हुए कर छूट की सीमा चार गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) पर लगने वाले वैट में करीब 10 प्रतिशत की कमी करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

बजट घाटा कम करने का लक्ष्य

सरकार ने पिछले वर्षों में शुरू की गई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए बजट घाटे को घटाकर 419 करोड़ रुपये तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों और रोजगार सृजन के साथ वित्तीय संतुलन भी बनाए रखा जाएगा।

युवाओं के लिए राहत भरी खबर

असम सरकार की यह घोषणा राज्य के लाखों युवाओं के लिए राहत देने वाली मानी जा रही है। यदि तय समय के भीतर दो लाख भर्तियां पूरी होती हैं तो इससे बेरोजगारी कम करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में सरकार की भर्ती प्रक्रिया और विभागवार पदों की जानकारी का युवाओं को इंतजार रहेगा।