ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एनर्जी कंपनियों को अब देनी होगी ये अहम जानकारी

युद्ध शुरू होने से पहले, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का आधे से अधिक हिस्सा सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता था। एलपीजी का 85 से 95 प्रतिशत और गैस का 30 प्रतिशत हिस्सा भी इसी जलडमरूमध्य से आता था। युद्ध के कारण यह जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया है। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है।

एलपीजी को लेकर चिंता बनी हुई

हालांकि, कच्चे तेल की आपूर्ति में आई रुकावट की भरपाई रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और लातिनी अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से आंशिक रूप से की गई है। लेकिन खाड़ी देशों से आपूर्ति में कमी के कारण औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को गैस और एलपीजी की आपूर्ति सीमित हुई है। मंत्रालय के इस आदेश का मकसद आपूर्ति में आने वाली रुकावटों पर त्वरित कदम उठाने, बिजली, उर्वरक और घरेलू एलपीजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और खरीद संबंधी बेहतर निर्णय लेने के लिए एक केंद्रीकृत, वास्तविक समय पर उपलब्ध आंकड़ा रूपरेखा तैयार करना है।

क्यों उठाया गया यह कदम

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी करने, बचे भंडार का प्रबंधन करने और वैश्विक झटकों के प्रति जोखिम को कम करने की क्षमता मजबूत होगी। नियामक ढांचे के सख्त होने के साथ ही कंपनियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ’डेटा रिपोर्टिंग’ प्रणाली को अत्याधुनिक बनाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा न केवल स्रोत पर बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय की पारदर्शिता पर भी निर्भर करेगी।

मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडार रखने, उत्पादन करने, आयात करने, निर्यात करने या व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति से उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, स्टॉक या उपयोग से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार देता है।