तेल संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत! 21 अप्रैल को PM Modi देंगे मेगा रिफाइनरी की सौगात

आयात निर्भरता घटाने का ठोस मॉडल

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर बड़ी रिफाइनिंग क्षमता का मतलब है कि कच्चे तेल को देश के भीतर ही प्रोसेस कर वैल्यू एडिशन किया जाए। पचपदरा रिफाइनरी में 7.5 मिलियन टन आयातित और 1.5 मिलियन टन घरेलू क्रूड प्रोसेस करने की क्षमता है, जिससे सप्लाई चेन पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा और बाहरी झटकों का असर सीमित होगा।

‘क्रूड से केमिकल’ तक पूरा वैल्यू चेन

यह भारत के चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में है, जहां रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है। यानी सिर्फ पेट्रोल-डीजल नहीं, बल्कि पॉलीप्रोपलीन, पॉलीएथिलीन जैसे हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स भी यहीं बनेंगे। इससे भारत को पेट्रोकेमिकल्स के आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा।

सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में बदलाव

अब तक बाड़मेर का कच्चा तेल पाइपलाइन से गुजरात जाकर प्रोसेस होता था, जिससे टैक्स और वैल्यू एडिशन दूसरे राज्यों को मिलता था। पचपदरा में प्रोसेसिंग शुरू होने से यह पूरा आर्थिक लाभ राजस्थान के भीतर ही रहेगा। इससे न सिर्फ राज्य का राजस्व बढ़ेगा बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी घटेगी।

वैश्विक तेल संकट के बीच सुरक्षा कवच

होर्मुज जैसे संवेदनशील रूट्स पर तनाव बढ़ने से सप्लाई बाधित होती है और कीमतें उछलती हैं। ऐसी स्थिति में मजबूत घरेलू रिफाइनिंग क्षमता एक ‘बफर’ का काम करती है। पचपदरा जैसी परियोजनाएं भारत को वैश्विक झटकों से आंशिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती हैं।

रोजगार और औद्योगिक इकोसिस्टम

यह रिफाइनरी अकेले एक प्लांट नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक क्लस्टर की नींव है। डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, MSME, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सर्विस सेक्टर में बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। इससे मारवाड़ क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

पर्यावरण और आधुनिक तकनीक का संतुलन

BS-VI ईंधन उत्पादन और Zero Liquid Discharge जैसी तकनीकें इस परियोजना को पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर बनाती हैं। इसका मतलब है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।