8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारी संगठन भी अपनी मांग सरकार के पास रख रहे हैं। कर्मचारियों के कई संगठन ने सरकार ने न्यूनतम 2.86 से लेकर अधिकतम 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर तय करने की मांग की है। अगर सरकार अधिकतम फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 से ज्यादा हो सकती है। 8वें पे कमीशन को लेकर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ़ साइड) 25 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में अपनी ड्राफ़्टिंग कमेटी बुला रही है। इस मीटिंग का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मांगों का एक यूनिफ़ाइड मेमोरेंडम तैयार करना है।
8वां वेतन आयोग
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मान ली जाती है तो
अगर CPC 2.86 फिटमेंट फैक्टर लेने का फैसला करता है, तो इसका मतलब होगा कि सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बढ़ोतरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आसान है। यह है – सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें।
बेसिक सैलरी X फिटमेंट फैक्टर = नई बढ़ोतरी
अगर बेसिक सैलरी मान लीजिए 17,990 रुपये है और CPC 2.86 को फिटमेंट फैक्टर के तौर पर तय करता है, तो नई बढ़ोतरी होगी: 2.86X17,990 रुपये = 51,451 रुपये
अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 7th Pay Commission के तहत मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये मिलती है।
अगर 8th Pay Commission ये मान लेता है:
फिटमेंट फैक्टर 3.0 → मिनिमम सैलरी Rs 54,000 को पार कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर 3.25 → मिनिमम सैलरी Rs 58,500 के करीब जा सकती है।
पेंशन लेने वालों के लिए भी, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का मतलब होगा बेहतर रिवाइज़्ड पेंशन।
7th Pay Commission के तहत, जो इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगा, अधिकारियों ने फिटमेंट फैक्टर के तौर पर 2.57 तय किया था। इसलिए, इसमें कोई भी बढ़ोतरी सीधे तौर पर स्टाफ की सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगी। अभी के लिए, फोकस 8th Pay Commission के बारे में ‘term of reference’ के केंद्र के फैसले की घोषणा पर है। कुछ रिपोर्ट्स थीं कि TPR मार्च के आखिर तक और नया CPC अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित किया जा सकता है।
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