ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं! लाइसेंस रिन्यूअल के लिए देना पड़ सकता है Driving Test

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मिलेगी आर्थिक सहायता

सरकार का दूसरा बड़ा प्रस्ताव सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा है। वर्तमान व्यवस्था में कई मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा मिलने में लंबा समय लग जाता है, क्योंकि अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह अंतिम निर्णय आने से पहले ही पीड़ितों या उनके परिजनों को अंतरिम मुआवजा प्रदान कर सके। इससे दुर्घटना के बाद इलाज और अन्य जरूरी खर्चों के लिए तत्काल आर्थिक मदद मिल सकेगी।

नियमों का पालन करने की बढ़ेगी जिम्मेदारी

ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए दोबारा ड्राइविंग टेस्ट का प्रस्ताव भी सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे वाहन चालकों में नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी और लापरवाही से वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

हालांकि, ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं और इन्हें लागू करने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम नियम अधिसूचित होने के बाद इनके लागू होने की समयसीमा और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो भारत की सड़क सुरक्षा व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है।