सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, रद्द नहीं होगी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को सीबीएसई और सभी राज्य बोर्डों को पीटीशन की एक कॉपी देने को कहा है। यह सारा मामला कोविड 19 के खतरे को बढ़ने से रोकने व छात्रों व अन्य लोगों को इस महामारी के जोखिम से बचाने से जुड़ा है।

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याचिका में इन बातों का था जिक्र

बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय (Anubha Shrivastava Sahai) द्वारा याचिका दायर कर राज्य बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस को निर्देश देने की मांग की गई थी, जो ऑफलाइन मोड में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। दायर याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि भले कोविड 19 के मामले पहले से कम है लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है, ऐसे में वैकल्पिक मोड के बारे में सोचने व नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत है।

याचिका में कंपार्टमेंट स्टूडेंट सहित छात्रों के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय करने और समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने के लिए एक समिति के गठन से राहत की भी मांग की गई थी।

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यह भी जानें

देश के कई क्षेत्रों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बोर्ड परीक्षा रद्द करने और वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंड के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करने की मांग की। इसके बाद, मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने मामले को न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ के पास भेज दिया। 

ध्यान दें, जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने 2021 में बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के माध्यम से छात्रों का आकलन करने का आदेश पारित किया ​था।