PM Kisan Yojana 11th Installment: किसानों के बैंक अकाउंट में आए 21000 करोड़ रुपये, अब कब आएगी अगली किस्त?

अगर आप लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो इसका तरीका भी बेहद आसान है। किसान pmkisan-ict@gov.in ई-मेल के जरिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करें। पीएम किसान योजना के टोल फ्री नंबर- 18001155266 और पीएम किसान के लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अगर आपको पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त नहीं मिली तो आप सरकार को इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जनपर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बैलेंस चेक करने के लिए आपको ऐप में 'Beneficiary Status' टैब पर क्लिक करना होगा और आधार नंबर, अकाउंट नबंर या मोबाइल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करके 'Get Data' पर क्लिक करना होगा। यहां से आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा।

सरकार किसानों को PMKISAN GoI मोबाइल ऐप की सुविधा देती है। आप इसे पीएम किसान के पोर्टल (pmkisan.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। किसानों के लिए यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। 

सभी रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की 11वीं किस्त पहुंच चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं तो मोबाइल ऐप के जरिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं। 

किसानों के लिए पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड (Ration Card) जरूरी है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था। यानी राशन कार्ड दर्ज कराने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिलेगा।

अगर आपका वेरिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा पेडिंग होता है या आपने अकाउंट की गलत जानकारी दी होगी तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे अटक सकते हैं। अगर अपात्र किसान स्कीम के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलता है।

हाल ही में चर्चा हो रही थी कि सरकार पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आपको हर किस्त में 2000 रुपये के बजाय 6000 रुपये मिलेंगे। यानी एक साल में कुल 12000 रुपये का फायदा होगा।

जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है, पीएम किसान योजना उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नहीं है। इनके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, एमपी, जिला पंचायत, एमएलए, मेयर, आदि के मौजूदा और पूर्व चेयरमैन को भी इसका लाभ नहीं मिलता।

सरकार पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती करने के लिए ही देती है। जिन किसानों के पास जमीन है और वे उस पर खेती करते हैं तो सरकार उन्हें इसके लिए पैसे देती है। इन पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकता है।

अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो भी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त अटक सकती है। सरकार ने अब रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है और उसे कराने की 31 मई 2022 आखिरी तारीख थी।

जिन किसानों को PM Kisan Yojana की 10वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उनको 10वीं और 11वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा, ,मगर कहा जा रहा है कि इसके लिए एक शर्त ये है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया हो।

अगर पीएम किसान योजना का पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही पीएम किसान टोल फ्री नंबर 18001155266 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 से भी मदद ली जा सकती है। ई-मेल के जरिए pmkisan-ict@gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। 

भारत में केंद्र सरकार ने 31 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी है। इस नई किस्त के तहत किसानों के अकाउंट में कुल 21 हजार करोड़ रुपये डाले गए हैं। ऐसे में सभी रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। अगर आप रजिस्टर्ड किसान हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा या नहीं। मोबाइल में ऐप के जरिए इसे पता करना काफी आसान है। 

मोबाइल ऐप के जरिए ऐसे करें चेक:-

सबसे पहले आपको PM Kisan Mobile App डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं।
अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको होमपेज पर से Downlod PMKISAN Mobile App पर क्लिक करना होगा। हाालांकि, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से सीधे PMKISAN GoI सर्च कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। 
इसके बाद यूजर्स को ऐप में एंटर करने के बाद 'Beneficiary Status' टैब पर क्लिक करना है और इसके बाद आधार नंबर, अकाउंट नबंर या मोबाइल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 
इसके बाद कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर 'Get Data' पर टैप करना होगा। यहां से आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। 
 

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को सस्ते में लोन उपलब्ध कराया जाता है। KCC योजना का उद्देश्य किसानों को शॉर्ट टर्म फॉर्मल लोन प्रदान करना है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) से लिंक किया हुआ है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि केसीसी कार्ड के तहत किसानों को कम दरों पर लोन मिलता है, 

ये है आवेदन का तरीका-

सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर जाएं।
'फार्मर्स कॉर्नर' में नीचे स्क्रॉल करें और 'Download KCC Form' पर क्लिक करें।
अब पीएम किसान लाभार्थियों के लिए एग्रीकल्चर लोन के लिए लोन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। किसानों को इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
फॉर्म में सभी जानकारी भरें। केसीसी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को फॉर्म भरते समय विकल्प 'बी' के तहत दिए गए 'Issue of fresh KCC' के विकल्प को चुनना होगा।
फॉर्म भरने के बाद इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कराएं।
अंत में बैंक किसानों को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा।
Cleartax के अनुसार, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 फीसदी से 4 फीसदी की कम ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाता है। इसके तहत 3 लाख रुपये तक के कोलैट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ ही फसल बीमा कवरेज भी मिलता है।

आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड निर्यात कर रहा है। आठ साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप्स इको सिस्टम है। हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों को ड्रोन से काफी लाभ मिलेगा।

यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले कि सरकार ने यहां के लोगों को कैसे धोखा दिया। सैन्य परिवार हमारी संवेदनशीलता को अच्छे से समझता है। हमने हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर दिया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं।

हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई बिटिया अपना खुद का काम खोल रही है। कई लोगों को पहली बार अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से लोन मिल रहा है। हमारी माताएं और बहने आज कारोबारी बनकर लोगों को रोजगार दे रही हैं।

सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। अब सरकार सेवक है, जनता जनार्धन की सेवक है। अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि इसे आसान बनाने के लिए काम कर रही है।

पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी। आज उज्जवला योजना से रसोई गैस सिलेंडर पाने की सहूलियत है। पहले खुले में शौच की बेबसी थी। आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से बीने की आजादी है। पहले इलाज के लिए पैसों की कमी थी। आज गरीब को आयुषमान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था। अब अपने लिए लड़ाई लड़ने का हौसला है।

हमने पिछले आठ सालों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ये पैसा सही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में गया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं।

2014 से पहले बात होती थी भ्रष्टाचार की, घोटालों की, भाई-भतीजेवाद की और अटकी-लटकी योजनाओं की। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की। आज जनधन खातों से मिलने वाले लाभ की चर्चा होती है।

उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए मैं जितना ज्यादा काम कर सकता हूं, उतना करता रहूंगा। ये मेरा संपृकल्प है। हम सभी भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए लड़ने वालों ने देखा था।

भारत ने कई देशों को कोविड वैक्सीन का निर्यात किया और हिमाचल प्रदेश की बद्दी औद्योगिक इकाई ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत मजबूरी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है।

साल 2014 से पहले भ्रष्टाचार को सरकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाता था। लेकिन केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, 'हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कई योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की आठवीं वर्षगांठ के अवसर पर शिमला पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों किसानों को सौगात दी और कहा कि किसान शिमला को याद करेंगे क्योंकि इस धरती से आज करोड़ों किसानों को खुशखबरी मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्लान देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज तैयार करने का है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार भारत में गरीबी कम हो रही है। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की करीब 200 करोड़ खुराक लोगों को लगाई गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में रैली में कहा कि साल 2014 से पहले की तुलना में, अब हमारी सीमाएं और भी ज्यादा सुरक्षित हैं। हमने कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट से नौ करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश भर के केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कर्नाटक के कलबुर्गी की एक महिला संतोषी से पीएम मोदी ने कहा कि वह जिस तरह से अपने विचार व्यक्त करती हैं, उससे वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह भाजपा कार्यकर्ता होतीं, तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहते।

पीएम किसान सम्मान निधि की एक लाभार्थी ने बताया कि उन्हें किस्त के तौर पर मिलने वाले पैसों से काफी फायदा होता है। उन्होंने पीएम का आभार व्यक्त किया। अब किसानों को खेती करने के लिए पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है क्योंकि सरकार उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है।

लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। इस सरकारी योजना के लाभार्थी ने पीएम मोदी को बताया कि अब हमें अपने व्यवसाय के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। हम पहले से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के तौर पर 101230858 किसानों के बैंक अकाउंट में केंद्र सरकार ने कुल 210984502000 रुपये डाले।

मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है। 31 मई को प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की 11वीं किस्त दी। किसानों को कुल 21000 करोड़ रुपये दिए गए।

लाभार्थियों ने बताया कि पहले उनके गांव में कई सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें होती थीं। लेकिन जब से हेल्थ सेंटर खुले हैं, तब से हमें कोई समस्या नहीं हुई। हमें फ्री में दवाइयां दी जा रही है।

लाभार्थियों ने पीएम मोदी से कहा कि सरकारी योजनाओं से उन्हें घर मिला है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय, आदि के अलावा और कई सुविधाएं मिली हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड की वजह से लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हुई।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना की शुरूआत हो गई है। गरीब कल्याण सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों को 1 साल में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशन बांटा जा रहा है।

इस बार पीएम किसान योजना के तहत किछ किसानों को 2,000 रुपये नहीं, बल्कि 4000 रुपये मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन पात्र किसानों को 10वीं किस्त के पैसे नहीं मिले थे, उन्हें मोदी सरकार आज दोनों किस्त एक साथ ही दे सकती है।

पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ सभी पात्र किसन परिवारों को मिलता है। जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं, वे इस सरकारी योजना के पात्र नहीं है। इनके अलावा डॉक्टर, सीए, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आदि जैसे प्रोफेशनल्स को भी इसका लाभ नहीं मिलता। योजना के तहत सरकार सिर्फ खेती के लिए किस्त का भुगतान करती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार अब तक 10 किस्तें दे चुकी है। हर किस्त में उन्हें 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। अब किसानों को 11वीं किस्त जारी होने ही वाली है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार से 100 फीसदी वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना है। यह स्कीम दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हर साल कुल 6,000 रुपये मिलते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के आठ साल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। इस दौरान उनका संकल्प रहा है- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार 26 मई 2014 को शपथ ली थी। दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी ने 30 मई 2019 को शपथ ली थी।

मालूम हो कि गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भारत सरकार के नौ मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को समझना है और साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय के तरीके तलाशना है।