Makhana: राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक, लिए गए किसानों के हितों में बड़े फैसले

वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा

बैठक में राज्यों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी. आर. सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

मखाना उत्पादन और अनुसंधान को बढ़ावा

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड ने मखाना की आवश्यकता-आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने, उन्नत खेती और प्रसंस्करण तकनीक विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें मखाना की ग्रेडिंग, ड्राइंग, पॉपिंग और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

मूल्य संवर्धन और बाजार विस्तार

बैठक में मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार संबंध और निर्यात अवसरों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न घटकों के लिए बजट आवंटन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से मखाना के उत्पादन और विपणन में सुधार करके किसानों और नए उद्यमियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

किसानों और उद्यमियों के लिए लाभ

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के निर्णयों में मखाना उत्पादन बढ़ाने, तकनीक हस्तांतरण, बाजार विस्तार, सब्सिडी प्रावधान, स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं। इससे मखाना किसानों और नए उद्यमियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

केंद्रीय मखाना विकास योजना का महत्व

केंद्र सरकार ने इस वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की औपचारिक शुरुआत की थी। इसके साथ ही मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय मखाना विकास योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक कुल 476.03 करोड़ रुपये की लागत से संचालित की जाएगी।

योजना के प्रमुख लक्ष्य

केंद्रीय मखाना विकास योजना के तहत अनुसंधान, बीज उत्पादन, किसानों की क्षमता वृद्धि, कटाई और प्रसंस्करण तकनीक, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मखाना उद्योग में गुणवत्ता, उत्पादन और निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।