चावल और धान की जमाखोरी पर लगेगी लगाम, सरकार ने शुरू किया नया पोर्टल

हर हफ्ते करना होगा स्टॉक अपडेट और नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

नई गाइडलाइंस के अनुसार, चावल या धान का भंडारण करने वाली हर इकाई को हर हफ्ते शुक्रवार के दिन इस खाद्य भंडार पोर्टल पर अपने स्टॉक का ब्योरा अद्यतन (अपडेट) करना अनिवार्य होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इकाई इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराती है या निर्धारित भंडार सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के अन्य उपाय

चावल की उपलब्धता को आसान बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार कई अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही है। सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार के माध्यम से 'भारत चावल' की बिक्री करवा रही है। इन एजेंसियों को विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में वितरण के सभी संभव रास्ते तलाशने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हर जगह आपूर्ति सुचारू बनी रहे।

खुले बाजार में चावल की बिक्री का लक्ष्य दोगुना

खुले बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के अंतर्गत ई-नीलामी के जरिए चावल बेचने के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। इसे 25 लाख टन से बढ़ाकर अब 50 लाख टन कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 31 अक्टूबर तक जहां निजी खरीदारों को ई-नीलामी के जरिए लगभग 11 लाख टन चावल बेचा गया था, वहीं इस साल इसी अवधि तक यह आंकड़ा बढ़कर करीब 25 लाख टन पहुंच चुका है। सरकार के इन सभी मिले-जुले कदमों से बाजार में पारदर्शिता आएगी और जमाखोरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।