...तो इसलिए ट्रंप को नहीं मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति के ये फैसले बने रुकावट!

WHO, पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटे ट्रंप

अपने दूसरे कार्यकाल का पद संभालने के बाद ट्रंप ने ऐसे कई फैसले किए जो नोबेल पुरस्कार पाने की राह में बाधा बने। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टैक्स समझौते को नहीं माना। ट्रंप के इन फैसलों को बहुपक्षीय कामकाज के तरीकों से विचलन और अल्फ्रेड नोबेल के विजन के विपरीत माना गया। यही नहीं USAID के जरिए अमेरिका से जो विदेशी आर्थिक मदद जारी होती थी, ट्रंप प्रशासन ने उस पर रोक लगा दिया। अमेरिका से जारी होने वाला यह पैसा अफ्रीका और तीसरी दुनिया के गरीब देशों में जाता था। इस रकम का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महामारी से लड़ने एवं विकास की अन्य परियोजनाओं पर खर्च होता था।

निरस्त्रीकरण पर ट्रंप का रिकॉर्ड ठीक नहीं

यह फंड रुकने से सूडान और सब-सहारा अफ्रीकी देशों में टीकाकरण अभियान थम गया। अकाल जैसी समस्या से जूझने वाले देशों के हाथ बंध गए। जबकि अल्फ्रेड नोबेल का विजन दुनिया के देशों में भाईचारे और सहयोग बढ़ाना था। जाहिर है कि उनके इस विजन से ट्रंप के ये निर्णय मेल नहीं खाते हैं। हथियार निरस्त्रीकरण पर भी ट्रंप का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। निरस्त्रीकरण पर शीत युद्ध के समय से चली आ रही न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी से वह पीछे हट गए। जबकि अल्फ्रेड नोबेल का जोर धीरे-धीरे निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास को बढ़ाना था। जहां तक शांति का सवाल है तो ट्रंप ने दुनिया में युद्ध समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई।

समस्या की असली जड़ को खत्म नहीं करता गाजा पीस प्लान

उनके गाजा पीस प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए इजरायल और हमास दोनों तैयार हो गए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति की एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के 20 सूत्री प्लान में सीजफायर, गाजा में मानवीय मदद का पहुंचना, फिलिस्तीनी कैदियों एवं इजरायली बंधकों को छोड़ना शामिल है। लेकिन ट्रंप के इस प्लान की आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि पीस प्लान तैयार करने में फिलिस्तीन के लोगों को शामिल नहीं किया गया और यह पीस प्लान समस्या की असली जड़ को खत्म नहीं करता है। यही नहीं ट्रंप की कई घरेलू नीतियां अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आई हैं। वे इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए उन्हें कोलोंबिया, कैलिफोर्निया, टेनेसी और अन्य जगहों पर नेशनल गार्ड की तैनाती और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन समर्थकों पर कार्रवाई करनी पड़ी।