अमेरिकी मिडटर्म वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कैलिफोर्निया के मतपत्र रोकने की याचिका हुई खारिज

डाटा में गड़बड़ी का खुलासा

एपी की रिपोर्ट बताती है कि कैलिफोर्निया चुनाव अधिकारियों का तर्क है कि न्याय विभाग द्वारा तैयार की गई संदिग्ध गैर-नागरिकों की सूची में भारी गड़बड़ियां हैं। UCLA वोटिंग राइट्स प्रोजेक्ट और नागरिक अधिकार समूहों (CHIRLA) के विश्लेषण में पाया गया कि सूची में शामिल 42% से अधिक नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची से मेल ही नहीं खाते और कई नाम प्राकृतिक रूप से अमेरिकी नागरिक बन चुके वैध मतदाताओं के हैं। जिला अदालत की जज ट्रिना थॉम्पसन द्वारा पूछे जाने पर न्याय विभाग के वकील केनेथ काओ ने स्वीकार किया कि सूची में त्रुटियों की दर अधिक हो सकती है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल रोब बोंटा ने अपील की आलोचना करते हुए कहा कि "यह कदम हताशा को दर्शाता है और हमारे चुनावों को कमजोर करने और कानून के शासन को कुचलने का एक और प्रयास है।"

अदालत की सख्त टिप्पणी

वाशिंगटन में मुख्य जिला जज जेम्स बोसबर्ग ने अपने फैसले में लिखा कि "कार्यपालिका संभवतः संविधान के चुनाव क्लॉज का उल्लंघन कर रही है, जो चुनाव नियमों पर अधिकार केवल राज्यों और अमेरिकी कांग्रेस को सौंपता है।" वहीं, अमेरिकी जिला जज डेविड ओ. कार्टर ने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर अप्रमाणित आरोपों के आधार पर कार्यपालिका वोटों की अनदेखी करने लगे और जारी चुनाव प्रक्रिया को धमकाए, तो हमारा लोकतंत्र बेहद खतरे में है। कैलिफोर्निया में लगभग 2.3 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिन्हें डाक द्वारा मतपत्र भेजे जाते हैं और लाखों बैलेट पेपर्स की प्रोसेसिंग पहले ही हो चुकी है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि इतने अंतिम क्षणों में चुनौती दिए गए मतपत्रों को अलग करना तार्किक रूप से असंभव था।