अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड के अंतरराष्ट्रीय छात्रों के वीजा पर लगाई रोक, साइन किया एक और आदेश; इन छात्रों पर पड़ेगा असर

ट्रंप ने चीन समेत विदेशी विरोधियों के बारे में एफबीआई की चेतावनियों का हवाला दिया, जो बौद्धिक संपदा की चोरी करने और गलत सूचना फैलाने के लिए अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने हार्वर्ड पर विदेशी सरकारों के साथ उलझाव बढ़ाने, पिछले पांच सालों में 1 बिलियन डॉलर से अधिक विदेशी फंडिंग प्राप्त करने - जिसमें चीन से 150 मिलियन डॉलर से अधिक शामिल हैं और चीनी सेना से जुड़े व्यक्तियों के साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया, जैसा कि यूएस हाउस सेलेक्ट कमेटी की जांच में पाया गया है।

हार्वर्ड का व्यवहार अमेरिका के हित में नहीं: ट्रम्प

हार्वर्ड द्वारा परिसर में दुर्व्यवहार को रोकने में कथित विफलता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रवेश में निरंतर भेदभाव को भी निर्णय के लिए आधार के रूप में उद्धृत किया गया। ट्रम्प ने कहा कि अत्यधिक विदेशी छात्रों के नामांकन के माध्यम से अमेरिकी छात्रों के लिए अवसरों को और कम करके हार्वर्ड के भेदभाव को और बढ़ाना संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में नहीं है। आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212(एफ) और 215(ए) के तहत, ट्रम्प ने एफ, एम या जे वीजा के तहत सभी गैर-आप्रवासी छात्रों के प्रवेश को निलंबित कर दिया, जो घोषणा की तारीख के बाद हार्वर्ड में अध्ययन शुरू करने का इरादा रखते हैं। यह उपाय छह महीने के लिए प्रभावी है और समीक्षा के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है।

विदेश मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री को इस घोषणा को लागू करने और यह आकलन करने का निर्देश दिया गया है कि हार्वर्ड में पढ़ रहे मौजूदा विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। इस घोषणा में उन विदेशी नागरिकों को छूट दी गई है, जिनके प्रवेश को राष्ट्रीय हित में माना जाता है। ट्रम्प ने घोषणा की कि ऊपर वर्णित विदेशी नागरिकों के वर्ग का प्रवेश संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हार्वर्ड संघीय आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान को छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम (एसईवीपी) के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। 4 जून 2025 को ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश संघीय विभागों को SEVP और संबंधित सूचना प्रणालियों में हार्वर्ड की भागीदारी को सीमित करने पर विचार करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें राष्ट्रीय हित से संबंधित मामलों को छोड़कर कुछ अपवाद भी शामिल हैं।