यूके के विश्वविद्यालय देंगे मुस्लिम छात्रों को 'शरिया-अनुकूल' लोन! क्या है ये योजना और क्यों खड़ा हुआ विवाद?

विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं और मामला क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कई प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट्स और एडमिशन गाइडलाइंस में इस आगामी सरकारी योजना का जिक्र कर रहे हैं:

विश्वविद्यालयों के अलग-अलग दावे: यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के छात्र सलाह पेजों पर इसे एक 'ब्याज-मुक्त यूके सरकार ऋण' बताया गया है, जो इस्लामिक वित्त सिद्धांतों के अनुकूल है। वहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) और सिटी सेंट जॉर्ज इसे गैर-ब्याज आधारित उत्पाद बता रहे हैं, जबकि न्यूकैसल यूनिवर्सिटी इसे 'शरिया-अनुकूल वित्त' कह रही है।

वास्तविकता क्या है? ब्रिटेन के शिक्षा विभाग (DfE) ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई भी विश्वविद्यालय इस लोन को बांट नहीं रहा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय योजना अभी निर्माण के चरण में है। कई विश्वविद्यालयों के पेजों पर पुरानी जानकारियां अपडेट हैं, जो मूल रूप से वर्षों पहले लिखी गई थीं।

क्या है 'Alternative Student Finance' (ASF) योजना?

इस्लाम धर्म (शरिया) के नियमों के अनुसार पैसे उधार लेने या देने पर ब्याज (Riba) लेना या देना सख्त वर्जित है। पारंपरिक ब्रिटिश छात्र ऋणों में ब्याज जुड़ा होने के कारण हजारों मुस्लिम छात्र धार्मिक और नैतिक द्वंद्व के चलते उच्च शिक्षा से दूर रहते हैं। इसी बाधा को दूर करने के लिए सरकार यह वैकल्पिक मॉडल ला रही है:

तकाफुल (Takaful) सिद्धांत पर आधारित: यह योजना इस्लामी वित्त के 'तकाफुल' (आपसी वित्तीय सहयोग) मॉडल पर आधारित होगी, जहां एक साझा फंड से जरूरत मंद छात्रों को मदद दी जाएगी।

सब के लिए खुला: सरकार के अनुसार, यह योजना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। जो भी छात्र ब्याज-मुक्त विकल्प चुनना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

समान भुगतान प्रणाली: सरकार का दावा है कि यह योजना पारंपरिक ऋणों का ही विकल्प होगी। छात्र पढ़ाई के बाद अपनी कमाई के आधार पर ही भुगतान करेंगे (जैसे वर्तमान प्लान-5 प्रणाली में 25,000 पाउंड से अधिक कमाने पर 9% योगदान)।

फंड का पृथक्करण (Ring-fencing): पारंपरिक लोन का पैसा सरकार की सामान्य तिजोरी में जाता है, जबकि इस वैकल्पिक योजना से मिलने वाले योगदान को अलग से सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य के छात्रों के लिए ही किया जाएगा।

कब तक आएगी यह योजना?

इस योजना की चर्चा ब्रिटेन में पिछले एक दशक से अधिक समय से चल रही है:

2013: तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पहली बार इसकी आवश्यकता पर जोर दिया था।

2017: 'हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट' के तहत मंत्रियों को इसे लाने की कानूनी शक्ति मिली।

2026-2027: शिक्षा विभाग (DfE) ने अभी तक कोई निश्चित लॉन्च तिथि तय नहीं की है। सरकार का कहना है कि यह योजना 'लाइफलांग लर्निंग एंटाइटेलमेंट' (LLE) के लागू होने के बाद ही शुरू की जाएगी। इसके लिए औपचारिक टेंडर और अनुबंध प्रक्रिया 2027 तक चलने की उम्मीद है।

योजना को लेकर राजनीतिक विवाद और विरोध क्यों है?

जहां एक तरफ लिबरल डेमोक्रेट्स जैसे दल इसे धार्मिक और नैतिक समावेश का एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं (उनका मानना है कि किसी भी छात्र को धर्म और शिक्षा के बीच चयन नहीं करना चाहिए), वहीं विपक्षी धड़े ने इसकी कड़ी आलोचना की है:

'टू-टियर' व्यवस्था का डर: रिफॉर्म यूके की शिक्षा प्रवक्ता और सांसद सुएला ब्रेवरमैन ने इसे एक 'विवादास्पद और राष्ट्र-विरोधी योजना' करार दिया है। उनका तर्क है कि इसके तहत धर्म के आधार पर एक अलग वित्तीय ढांचा तैयार करने से ब्रिटिश समाज में 'दो-स्तरीय' व्यवस्था और विभाजन को बढ़ावा मिलेगा।

करदाताओं पर वित्तीय बोझ: आलोचकों का यह भी कहना है कि चूंकि वर्तमान छात्र ऋणों का लगभग आधा हिस्सा वसूल नहीं हो पाता है और सरकार को पब्लिक सब्सिडी देनी पड़ती है, वैसी ही वित्तीय अनिश्चितता इस 'तकाफुल' फंड के साथ भी आ सकती है, जिसका अंततः बोझ आम करदाताओं पर पड़ेगा।

सरकारी सफाई: दूसरी ओर, DfE के प्रवक्ता ने इन तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि इससे किसी वर्ग को विशेष या अनुचित लाभ मिलेगा। सभी स्नातकों को तय नियमों के तहत समान भुगतान करना होगा।