क्या पाकिस्तान में फिर तख्तापलट की आहट है? गृह मंत्री के एक बयान से क्यों मच गया सियासी बवाल, समझिए पूरा मामला

नकवी का यह बयान ऐसे समय आया है,जब पहले से ही उनके और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिश्तों में खटास की चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मौजूदा शासन व्यवस्था को विफल बताते हुए नए प्रशासनिक ढांचे और व्यापक सुधारों की वकालत की थी। उनके लगातार आक्रामक बयानों ने सरकार को असहज कर दिया है और पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन और यहां तक कि तख्तापलट की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मोहसिन नकवी के बयान से क्यों मचा सियासी तूफान?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कदम उठाया?

विवाद बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी संघीय मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों को फरवरी 2024 से अब तक की उपलब्धियों, प्रमुख योजनाओं और फैसलों का विस्तृत रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में जमा करने का निर्देश दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल दावे पर्याप्त नहीं होंगे। प्रत्येक उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य होगा और बिना साक्ष्य वाले दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समीक्षा के दायरे में आर्थिक और वित्तीय मामलों के 18 मंत्रालय, कानून, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र के 14 मंत्रालय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं से जुड़े 9 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सीपीईसी अथॉरिटी, योजना आयोग, वार्षिक विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की भी जांच की जाएगी।

राणा सनाउल्लाह ने क्यों जताई नाराजगी?

गृह मंत्री के बयान के बाद सरकार के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आए। प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयों का गठन किसी मंत्री के बयान से नहीं हो सकता। इसके लिए संविधान और संसद की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो पहले राष्ट्रीय आयोग का गठन करना होगा, जो वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक ढांचे और संसदीय प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर विचार करेगा।

ख्वाजा आसिफ ने भी साधा निशाना

रक्षा मंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि व्यवस्था में बदलाव लाना ही है, तो इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से की जानी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसक भी बोर्ड के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं।

नए प्रांतों की बहस क्यों बन गई राजनीतिक मुद्दा?

इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने बेहद सतर्क रुख अपनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे दोनों दलों की चुनावी मजबूरियां हैं। पीएमएल-एन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत पंजाब में है, जबकि पीपीपी का आधार सिंध प्रांत में है। यदि भविष्य में नए प्रांत बनाए जाते हैं या मौजूदा प्रांतीय सीमाओं में बदलाव होता है, तो दोनों दलों के राजनीतिक समीकरण और चुनावी प्रभाव पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर फिलहाल खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हैं।

'मुशर्रफ मॉडल' की चर्चा क्यों हो रही है?

विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा समय में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का प्रभाव केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मामलों में भी उनकी मजबूत भूमिका मानी जाती है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बढ़ती चुनौतियों के बीच सेना भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर सकती है।

कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि मोहसिन नकवी की राजनीतिक भूमिका लगातार मजबूत होती है, तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनसे जनरल असीम मुनीर के लिए परवेज मुशर्रफ की तरह सत्ता के शीर्ष पर और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का रास्ता तैयार हो। हालांकि, इस तरह के दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर ही देखा जा रहा है।