बिना सुरक्षा परिषद सुधार के नहीं खत्म होगी असमानता, वीटो का ना हो राजनीतिक इस्तेमाल, UNSC में भारत की खरी-खरी

"नए सदस्यों के साथ भेदभाव मंजूर नहीं"

भारत के सैद्धांतिक रुख को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति 'कॉमन अफ़्रीकी पोजिशन' के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। उन्होंने जोर देकर कहा, जब तक वीटो का अस्तित्व है, तब तक यह सुधारित परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास होना चाहिए। निष्पक्षता और न्याय की मांग है कि सभी स्थायी सदस्यों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वीटो के या अलग शर्तों के साथ नई श्रेणी के स्थायी सदस्य बनाना पहले से ही कठिन चर्चा को और जटिल बनाएगा और उसी असमानता को बढ़ावा देगा जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

"संयम से हो वीटो का इस्तेमाल, 35 सालों का रिकॉर्ड उजागर"

वीटो के इतिहास पर बात करते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि वीटो केवल पांच स्थायी सदस्यों का विशेषाधिकार है, लेकिन यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यधिक संयम के साथ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अब तक लगभग 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का इस्तेमाल किया जा चुका है। उन्होंने P5 के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पांच में से दो स्थायी सदस्यों ने पिछले साढ़े तीन दशकों से एक बार भी वीटो का उपयोग नहीं किया है, जबकि अधिकांश वीटो या वीटो की धमकियां केवल तीन देशों की ओर से ही आई हैं।

• समय-सीमा तय करके तुरंत पाठ-आधारित (Text-based) वार्ता शुरू की जाए।
• अगर वीटो खत्म नहीं होता, तो सभी नए और पुराने स्थायी सदस्यों को समान वीटो अधिकार मिलना चाहिए।
• अनौपचारिक (De-facto) वीटो और बिना जवाबदेही प्रस्ताव रोकने की प्रथा बंद होनी चाहिए।
• 331 बार वीटो का प्रयोग हुआ है, जिसमें से अधिकांश केवल 3 देशों द्वारा राजनीतिक कारणों से किया गया।