Google को झटका, अमेरिकी कोर्ट ने माना- 'मोनोपोली बनाने के लिए किया गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल'

क्या है मामला?

दरअसल, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और राज्यों ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें Google द्वारा स्मार्टफ़ोन और वेब ब्राउज़र पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के लिए Apple और Samsung जैसी अन्य कंपनियों को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का भुगतान करने का आरोप लगाया गया था, जिससे गूगल की मोनोपोली बनी रहे और दूसरे कंपटीटर्स बाजार में उतर न पाएं।

जज ने अपने फैसले में क्या कहा?

अमेरिकी डिस्ट्रक्ट कोर्ट के जज ने कहा, गूगल एक एकाधिकारवादी कपंनी है और उसने मोनोपोली बनाए रखने के लिए एकाधिकारवादी की तरह काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल Apple के Safari और Mozilla के Firefox जैसे ब्राउज़रों पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए सालाना अरबों डॉलर खर्च करती है। रिपोर्ट के अनुसार, Google ने 2021 में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए Apple को लगभग 18 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था। न्याय विभाग के शीर्ष एंटीट्रस्ट अधिकारी जोनाथन कैंटर ने एक बयान में कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय Google को जवाबदेह बनाता है।

भारत में भी बढ़ी गूगल की मुसीबत

भारत में भी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने गूगल के कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में शिकायत दर्ज कराई है। एडीआईएफ ने ऑनलाइन सर्च विज्ञापन और ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन बाजारों में गूगल की दबदबे की स्थिति और कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार को चुनौती दी है। फाउंडेशन ने बयान में कहा कि प्रमुख ऑनलाइन मंच पर गूगल का प्रभुत्व और अपने राजस्व के अधिकांश हिस्से के लिए विज्ञापन पर निर्भरता प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती है, इससे भारतीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एडीआईएफ का तर्क है कि प्रमुख ऑनलाइन मंच पर गूगल के नियंत्रण के साथ ही यह तथ्य है कि कंपनी अपने राजस्व का 97 प्रतिशत विज्ञापन से हासिल करती है। बयान के मुताबिक, इससे ऐसे व्यवहार को बढ़ावा मिला है, जो प्रतिस्पर्धा को बाधित करती हैं और भारतीय व्यवसायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।