मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए G7 नेता प्रतिबद्ध, भू-राजनीतिक मुद्दों पर क्या-क्या कहा?

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नेताओं ने इन नेटवर्कों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जरूरी बताया और मादक पदार्थों के व्यापार की आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों को संबोधित करने वाले साक्ष्य-आधारित, समग्र सरकारी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस पहल के तहत, जी7 ने नवंबर 2026 तक "नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए जी7+ बंदरगाह नेटवर्क" स्थापित करने की योजना की घोषणा की। यह नेटवर्क जी7 देशों और साझेदार देशों के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों को एक साथ लाएगा ताकि अवैध दवाओं और रासायनिक पदार्थों को रोकने के लिए सूचना साझाकरण, समन्वय और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके।

अपराध के खिलाफ वित्तीय ढांचे के खिलाफ कार्रवाई

नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के अन्य रूपों, जिनमें मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और पर्यावरण अपराध शामिल हैं, के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाला। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले वित्तीय ढांचे को बाधित करने के लिए, जी7 ने वित्तीय जांच को मजबूत करने और आभासी संपत्तियों सहित आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने, जब्त करने और उन्हें कुर्क करने के प्रयासों का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई। घोषणा में एक मजबूत वैश्विक धन शोधन-विरोधी ढांचे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच अधिक सूचना साझाकरण का आह्वान किया गया।

समुद्री सहयोग को मजबूत करने का संकल्प

यह मानते हुए कि समुद्री परिवहन वैश्विक मादक पदार्थों की तस्करी का प्राथमिक मार्ग बना हुआ है, नेताओं ने समुद्री सहयोग को मजबूत करने और आपराधिक शोषण के खिलाफ बंदरगाहों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलता बढ़ाने का संकल्प लिया। बंदरगाहों में मादक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए जी7 की पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं की एक सूची भी तैयार की जाएगी। घोषणा में आगे आपराधिक संगठनों द्वारा वैध सार्वजनिक और निजी संस्थानों में घुसपैठ करके मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने पर चिंता व्यक्त की गई।

इस चुनौती से निपटने के लिए, जी7 नेताओं ने संबंधित मंत्रियों को वैध संस्थानों के भीतर संगठित अपराध नेटवर्क के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नवंबर 2026 तक एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का कार्य सौंपा।

भू-राजनीतिक मुद्दों पर जी7 नेताओं का बयान

यूक्रेन के मुद्दे पर

हम, जी7 के नेता, यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने अटूट समर्थन में एकजुट हैं। हम यूक्रेन की उन आबादी के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं जो अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत पर हमलों से पीड़ित हैं। हम हाल के महीनों में युद्धक्षेत्र में यूक्रेन के लचीलेपन और प्रगति की सराहना करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि अब एक नई गति प्राप्त हुई है।

मध्य पूर्व के मुद्दे पर

हम राष्ट्रपति ट्रंप के सशक्त नेतृत्व में मध्यस्थ देशों के समर्थन से अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं, जो ईरान को किसी भी परमाणु हथियार के अधिग्रहण से रोकने और उसकी क्षेत्रीय और बैलिस्टिक गतिविधियों से संबंधित खतरों से निपटने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। हम इसके कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं और इसमें योगदान देने के लिए तत्पर हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर

हम कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास, विशेष रूप से बल या दबाव द्वारा, का विरोध करते हैं, जिसका समाधान केवल संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।