हिंसा-उपद्रव को दोहराने नहीं देगी मैक्रौं सरकार, सड़कों पर उतारे 70 हजार जवान, मशहूर म्यूजियम बंद किए

ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन की इजाजत

राष्ट्रपति मैक्रों ने एक अहम फैसला भी लिया। शनिवार को सिर्फ मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन की इजाजत होगी। ल्यों, नीस और मॉन्पेलिए जैसे शहरों ने तो हर तरह के जमावड़े पर पूरी रोक लगा दी है। लेकिन इन पाबंदियों का असर सीमित दिखता है। देश भर में सैकड़ों छोटे-बड़े प्रदर्शन तय हैं। और तस्वीर हर शहर में एक जैसी भी नहीं है। मार्सिले में सभी प्रदर्शनों पर रोक का आदेश आया, लेकिन जल्दी ही उसे पलटना पड़ा और यूनियन का मार्च चलने दिया गया। पेरिस में छात्र यूनियन के मार्च को ऐसा रास्ता दिया गया है जो शहर के केंद्र से होकर नहीं गुजरता।

छात्रों के प्रतिनिधियों से मिले मैक्रों

मैक्रों ने शुक्रवार को हाई-स्कूल छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। छात्रों का कहना है कि राष्ट्रपति ने उनसे कुछ ठोस वादे किए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन जारी रखना चाहिए। अब इस आंदोलन में एक पुरानी ताकत 'येलो वेस्ट' भी लौट आई है। मैक्रों के पहले कार्यकाल में इस आंदोलन ने बड़े पैमाने पर देश को ठप किया था। इनकी वेबसाइट पर 500 से ज्यादा प्रदर्शनों की सूची है। ये मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

भारत पर क्या पड़ेगा असर!

अब सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है। पहला, फ्रांस भारत का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। रक्षा सौदों से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग तक, पेरिस और नई दिल्ली की साझेदारी गहरी है। जब फ्रांस अंदरूनी राजनीतिक संकट में उलझता है, तो उसकी विदेश नीति पर ध्यान देने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। दूसरी, यूरोप में अस्थिरता का मतलब है एक और वैश्विक झटका, जिसका असर व्यापार और निवेश पर पड़ सकता है। तीसरी, फ्रांस में पढ़ने और काम करने वाले भारतीयों और पर्यटकों के लिए यह सावधानी का समय है। पेरिस के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति रही है और म्यूजियम बंद हैं।

फ्रांस आज एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ सरकार की सख्ती है, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे लोग हैं, और दोनों के बीच बढ़ता अविश्वास है। असली सवाल यह है कि क्या ताकत से यह आंदोलन थमेगा, या बातचीत से रास्ता निकलेगा?