US Panel Report: अमेरिकी संसद की एक अहम समिति ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को चीन का समर्थन भारत के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को सीमित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। 'यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन' (USCC) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग सैन्य, आर्थिक और समुद्री मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की नापाक मंशा आई सामने
'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन की भूमिका और टू-फ्रंट का खतरा
रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और पाकिस्तान व पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। इसके बाद हुए संघर्ष ने दिखाया कि चीन सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना भी संकट के समय पाकिस्तान को कैसे मजबूत कर सकता है। कमीशन ने बताया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन से लिए गए उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में चीन के सरकारी प्रसारक CCTV पर प्रसारित एक इंटरव्यू में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (AVIC) के इंजीनियर झांग हेंग ने पुष्टि की थी कि उन्होंने और अन्य चीनी कर्मियों ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। इसके अलावा भारतीय सैन्य अधिकारियों ने खुफिया और सैटेलाइट जानकारी मिलने की आशंका जताई थी, जिस पर चीन ने न तो स्पष्ट पुष्टि की और न ही सीधा खंडन।
दो मोर्चों की चुनौती
पैनल ने चेतावनी दी है कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी साझेदारी से भारत के लिए 'टू-फ्रंट' यानी दो मोर्चों पर एक साथ खतरे की चिंता और बढ़ी है, जिससे भारत के सुरक्षा संसाधनों और आर्थिक प्राथमिकताओं पर दबाव पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को रोकने के लिए चीन केवल सैन्य दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक साधनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। बीजिंग महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट, उपकरण, तकनीक और विशेषज्ञता पर अपने दबदबे का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि भारत के लिए चीन को चुनौती देने वाली क्षमताएं विकसित करना कठिन हो।
निर्यात शर्तें और प्रतिस्पर्धा
रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों से यह प्रमाणपत्र मांगा कि चीनी आपूर्ति से बने सामान का अमेरिका को पुनर्निर्यात नहीं किया जाएगा (जिसे बाद में अमेरिका-चीन व्यापार चर्चाओं के दौरान निलंबित किया गया)। साथ ही, सस्ती कीमतों के जरिए नई भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादन क्षमता को कमजोर करने की कोशिशों का भी जिक्र किया गया है। पैनल के मुताबिक, चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक और निगरानी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिससे अहम समुद्री रास्तों पर प्रभाव डालने और भारत के रणनीतिक लाभ को कमजोर करने की कोशिश दिखती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तनाव बढ़ने के दौरान चीन ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के आसपास उन्नत सेंसर वाले सर्वे जहाज तैनात कर दबाव बढ़ाया।
दक्षिण एशिया में प्रभाव
बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों के जरिए चीन पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ता है। रिपोर्ट में भारत को उन चुनिंदा ताकतों में गिना गया है, जो अमेरिकी गठबंधन प्रणाली से बाहर रहते हुए भी चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा में एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही भारत को चीन की मैन्युफैक्चरिंग के एक अहम विकल्प के रूप में देखा गया है।
इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी पैनल ने सिफारिश की है कि अमेरिका और भारत नियमित सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर निरंतर खुफिया जानकारी साझा करें और हिंद महासागर में समुद्री तथा पानी के नीचे की निगरानी में तालमेल बढ़ाएं। रक्षा तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया जाए। दोनों देशों के रक्षा, सरकारी, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के उभरते नेतृत्व के बीच 'इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम' शुरू किया जाए।
