Ajab Gajab: दुनिया में अक्सर माना जाता है कि भूखों को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। लेकिन, कभी-कभी सबसे नेक इरादों से शुरू की गई पहल भी समाज और बाजार के बीच एक ऐसी बहस छेड़ देती है, जिसका अंदाजा शायद शुरुआत करने वाले को भी नहीं होता। चीन के जियांग्सू प्रांत के नानजिंग शहर में खुले 'जीरो युआन नूडल रेस्टोरेंट' की कहानी ठीक इसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अक्टूबर 2026 में शुरू हुए इस अनोखे रेस्टोरेंट ने कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। वजह बेहद खास थी- यहां आने वाले हर व्यक्ति को नूडल्स का एक कटोरा बिल्कुल मुफ्त दिया जाता था। न कोई बिल, न कोई शर्त और न ही यह पूछने की जरूरत कि खाने वाला अमीर है या गरीब, जरूरतमंद है या बस मुफ्त के स्वाद का लुत्फ उठाने आया है।
तीन हजार लोगों को मुफ्ट में नूडल्स (तस्वीर साभार-AI )
नानजिंग के जियांगनिंग और युहुआताई जिलों में इस रेस्टोरेंट की दो शाखाएं खोली गईं। संचालक झांग का उद्देश्य था कि आर्थिक तंगी या मुश्किल वक्त से गुजर रहे लोगों को सम्मान के साथ गरमागरम भोजन मिल सके। शुरुआत में तय समय के अनुसार दिन में दो बार, सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक नूडल्स परोसे जाने लगे। देखते ही देखते दोनों शाखाओं को मिलाकर रोजाना करीब 3,000 नूडल्स बाउल बांटे जाने लगे। इन नूडल्स में मशरूम, सोया से बने उत्पाद और तरह-तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। मुफ्त भोजन की खबर फैलते ही रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतारें लगना आम बात हो गई। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। कई लोगों ने इसे मानवीय संवेदना और मदद का बेहतरीन उदाहरण बताया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू रेस्टोरेंट के ठीक आसपास के दुकानदारों के लिए चिंता का सबब बन गया।
पड़ोसियों का धंधा चौपट!
कई छोटे रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों के मालिकों ने शिकायत की कि मुफ्त नूडल्स की वजह से दोपहर और शाम के व्यस्त समय में उनके ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। एक दुकानदार ने बताया कि पहले उनकी रोजाना की कमाई 2,000 से 3,000 युआन के बीच रहती थी, जो घटकर कुछ सौ युआन तक सिमट गई। वहीं, पास के ही एक नूडल शॉप संचालक ने भी पिछले एक महीने में करीब 30 फीसदी तक आमदनी घटने की बात कही। कुछ व्यापारियों ने तो यहां तक कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो लीज खत्म होने पर उन्हें अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ सकती है। मामला जब तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, तो स्थानीय प्रशासन और खाद्य व बाजार निगरानी विभाग ने भी जांच की। शुरुआती जांच में रेस्टोरेंट के पास जरूरी लाइसेंस और साफ-सफाई की व्यवस्था सही पाई गई, साथ ही अधिकारियों ने खाने की गुणवत्ता और बाहर लगने वाली भीड़ की व्यवस्था पर नजर रखने की बात कही। बढ़ते विवाद और पड़ोसी दुकानदारों की आपत्तियों के बाद रेस्टोरेंट प्रबंधन ने अपने नियमों में अहम बदलाव किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब मुफ्त भोजन का दायरा सभी के लिए खुला रखने के बजाय कुछ खास जरूरतमंद वर्गों तक सीमित किया गया- जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांगजन, सफाई कर्मचारी और पूर्व सैनिक-वेटरन्स। इसका मकसद यही बताया गया कि मदद सही हाथों तक पहुंचे और आसपास के छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाला असर कम हो सके।
