Rashtravad Debate Show: केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर (Merchant Discount Rate) चार्ज लगाने का ऐलान किया है। यह चार्ज ग्राहक को नहीं देना होगा, बल्कि दुकानदार या कंपनी को देना होगा। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने इसे ‘एमडीआर टैक्स’ बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिए हैं और अमेरिकी कंपनियों को भारी मुनाफा कमाने का मौका दे दिया है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस चार्ज को वापस लेने की मांग की है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट में कहा था कि मोदी सरकार ने चुपचाप यूपीआई पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने लिखा था कि अब ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। देखिए इसी मुद्दे पर हमारी खास डिबेट – राष्ट्रवाद राकेश पाण्डेय के साथ।
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