MGNREGS Wage: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) खास होती है। इस योजना के तहत किए जाने वाले पेमेंट में हेरफेर की शिकायतें आती रहती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने आधार के जरिए पेमेंट करने का सिस्टम (Aadhaar-based payment system -ABPS) लागू कर दिया है। इस सिस्टम को अपनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 31 अगस्त 2023 डेडलाइन रखी गई है। अब इसकी डेडलाइन पर बड़ा अपडेट आया है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी डेडलाइन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
हात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आधार के जरिए पेमेंट करने का सिस्टम लागू है।
दरअसल, आधार के जरिए पेमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए पहले डेडलाइन 1 फरवरी तय की गई थी। जिसे बाद में 31 मार्च फिर 30 जून और आखिर में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार फिर से डेडलाइन में इजाफा कर देगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
इस वजह से नहीं बढ़ाई जाएगी डेडलाइन
ग्रामीण विकास मंत्रालय (rural development ministry) के अधिकारियों ने कहा कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह ये है कि 90 फीसदी से ज्यादा एक्टिव मजदूरों के अकाउंट पहले ही आधार से जुड़े चुके हैं। जून में मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि कुल 14.28 करोड़ एक्टिव लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ को आधार नंबर से जोड़ा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, कुल 12.17 करोड़ आधार नंबर प्रमाणित किए गए हैं। इसमें 77.81 फीसदी उस समय ABPS के लिए पात्र पाए गए थे। वहीं मई 2023 में करीब 88 फीसदी पेमेंट ABPS के जरिए किया गया था।
जॉब कार्ड का डेटा नहीं हटेगा
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जो श्रमिक ABPS के लिए पात्र नहीं है। उन्हें मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड दिए गए हैं। उस कार्ड का डेटा नहीं हटा सकते हैं। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान संसद में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि करीब 1.13 करोड़ मनरेगा श्रमिकों, या योजना के तहत कुल एक्टिव श्रमिकों में से लगभग 8 फीसदी के बैंक खातों में अभी भी आधार से पैसा जमा नहीं किया गया है।
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