आप भी ले रहे हैं LPG सब्सिडी तो हो जाएं अलर्ट, इन लोगों को सरकार भेज रही नोटिस

किन लोगों पर पड़ेगा असर?

सरकारी नियमों के अनुसार जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है, वे एलपीजी सब्सिडी के पात्र नहीं माने जाते। इसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों की संयुक्त आय को आधार माना जाता है। अब तेल कंपनियां आयकर विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही हैं। इस प्रक्रिया का असर उन लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है जो अभी तक सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनकी आय तय सीमा से ऊपर है।

शिकायत दर्ज कराने का विकल्प

मैसेज में उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि आय संबंधी जानकारी गलत है, तो वह संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

फर्जी दावों पर सख्ती की तैयारी

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अब सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और लक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कारण आयकर डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए पात्र और अपात्र उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है। आने वाले समय में एलपीजी सब्सिडी से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं, जिससे केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही इसका लाभ मिल सके।