बिना रजिस्ट्री फ्लैट खरीदना कितना जोखिम भरा? जानिए कानूनी हक और मालिकाना अधिकार से जुड़े जरूरी नियम

विक्रेता के मुकरने या निधन पर क्या होगी स्थिति?

अगर विक्रेता ने पूरी रकम लेने और कब्जा देने के बाद भी सेल डीड रजिस्टर्ड कराने से इनकार कर दिया है, तो खरीदार के पास कानूनी रास्ते खुले हैं। खरीदार संबंधित सब-रजिस्टार के पास दस्तावेज पेश कर सकता है और विक्रेता को समन जारी कराकर रजिस्ट्री पूरी करने की मांग कर सकता है। वहीं, अगर रजिस्ट्री से पहले ही विक्रेता की मौत हो जाती है, तो कानूनी जानकारों के अनुसार खरीदार मृत विक्रेता के कानूनी वारिसों के खिलाफ इस दस्तावेज को लागू करवा सकता है। ऐसी स्थिति में वारिसों की यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रक्रिया को पूरा कर खरीदार के पक्ष में सेल डीड रजिस्टर्ड करवाएं।

रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम और समयसीमा

भारतीय कानूनों के तहत सेल डीड के निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगर किन्हीं कारणों से यह अवधि निकल जाती है, तो खरीदार सब-रजिस्टार के पास जाकर देरी की उचित वजह बता सकता है। अगर अधिकारी संतुष्ट होता है, तो वह दस्तावेज के निष्पादन से 8 महीने तक की कुल अवधि के भीतर पंजीकरण की अनुमति दे सकता है। इसलिए, संपत्ति विवादों से बचने और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समय पर रजिस्ट्री कराना बेहद जरूरी है।