7th Pay Commission DA Hike: देश के लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। खबर है कि केंद्र सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA- Dearness Allwance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी करने जा रही है। बताते चलें कि भारत सरकार मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बदलाव करती है। संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है।
केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है
इस बार कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता
AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से लागू होने वाले नए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा मतलब हुआ कि केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में सीधे-सीधे बढ़ोतरी हो जाएगी।
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है 42 प्रतिशत डीए
बताते चलें कि सरकार ने पहले दो बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। लिहाजा, ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई से लागू होने वाले नए डीए में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला मौजूदा महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्रीय पेंशनर्स की संख्या 69.76 लाख है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
बताते चलें कि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी से काउंट होता है। अगर सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो ये 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। इस हिसाब से अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत के हिसाब से 7560 रुपये बनता है जो 4 प्रतिशत (720 रुपये) बढ़ोतरी के बाद बढ़कर 8280 रुपये हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 18 हजार रुपये के बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी में सालाना 8640 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
