दुनिया में पहली बार AI को लेकर बनेगा कानून, कई AI सिस्टम हो सकते हैं बैन

एआई के विकास के लिए यूनिक लीगल फ्रेमवर्क

नियम एआई के संभावित जोखिमों और प्रभाव के स्तर के आधार पर उसके लिए दायित्व स्थापित करते हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि राजनीतिक समझौता वैश्विक स्तर पर पहला है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एआई एक्ट ग्लोबल स्तर पर पहला नियम है। एआई के विकास के लिए यूनीक लीगल फ्रेमवर्क जिस पर आप लोगों और व्यवसायों की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए भरोसा कर सकते हैं। हमने अपने राजनीतिक दिशानिर्देशों में एक प्रतिबद्धता ली और हमने उसे पूरा किया।

एआई के कुछ सिस्टम हो सकते हैं प्रतिबंधित

एआई के कुछ एप्लीकेशन द्वारा नागरिकों के अधिकारों और लोकतंत्र के लिए संभावित खतरे को पहचानते हुए, को-लेजिस्लेटर संवेदनशील विशेषताओं (राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक विश्वास, यौन अभिविन्यास, नस्ल) का उपयोग करने वाले बायोमेट्रिक कैटेगरी सिस्टम को प्रतिबंधित करने पर सहमत हुए।

यह समझौता फेस रिकग्निशन डेटाबेस, वर्कप्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इमोशन रिकग्निशन और सोशल बिहेवियर या व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर सोशल स्कोरिंग बनाने के लिए इंटरनेट या सीसीटीवी फुटेज से फेशियल इमेज की अलक्षित स्क्रैपिंग पर भी रोक लगाता है।

इन एआई सिस्टम पर लगेगा अंकुश

यह एआई सिस्टम पर भी अंकुश लगाता है जो मानव व्यवहार में हेरफेर करके उनकी स्वतंत्र इच्छा को बाधित करता है और एआई का उपयोग लोगों की कमजोरियों (उनकी उम्र, विकलांगता, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण) का फायदा उठाने के लिए किया जाता है। उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत एआई सिस्टम के लिए (स्वास्थ्य, सुरक्षा, मौलिक अधिकारों, पर्यावरण, लोकतंत्र और कानून के शासन को महत्वपूर्ण संभावित नुकसान के कारण), स्पष्ट दायित्वों पर सहमति व्यक्त की गई। सदस्य बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों पर भी लागू होने वाली अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ एक अनिवार्य मौलिक अधिकार प्रभाव मूल्यांकन को शामिल करने में सफलतापूर्वक कामयाब रहे।

संसद ने कहा कि चुनाव के नतीजों और मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले एआई सिस्टम को भी हाई-रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नागरिकों को एआई सिस्टम के बारे में शिकायतें शुरू करने और उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम पर आधारित निर्णयों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं।