Champions Trophy 2025: ICC की आपात बैठक में पीबीसी को मिला अल्टीमेटम, हाइब्रिड मॉडल करो स्वीकार या इस बात के लिए रहो तैयार

पाकिस्तान के बगैर हो सकता है आयोजन

यदि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाता है, तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने में संयुक्त अरब अमीरात में खेलेगा। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने कहा,'कोई भी प्रसारणकर्ता आईसीसी की ऐसी किसी भी प्रतियोगिता के लिए पैसा नहीं देगा जिसमें भारत शामिल न हो। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के बाद ही शनिवार को आईसीसी की बैठक होगी। यदि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार नहीं करता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एक अन्य देश में किया जा सकता है और उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा।'

शनिवार को बैठक में निकाला जाएगा समाधान, मिला अल्टीमेटम

इससे पहले कार्यकारी बोर्ड की बैठक संक्षिप्त रही क्योंकि पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए अपनी सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद उन्हें ‘हाइब्रिड मॉडल’ मंजूर नहीं है। आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य देश के अधिकारी और बोर्ड के सदस्य ने पीटीआई से कहा ,'कार्यकारी बोर्ड की आज संक्षिप्त बैठक हुई। सभी पक्ष 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सकारात्मक समाधान के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बोर्ड शनिवार को फिर से बैठक करेगा और समाधान निकलने तक इसे जारी रखेगा।'

भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया दो टूक बयान

इस बीच दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के रुख को दोहराया कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब नियमित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,'बीसीसीआई ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वहां सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं और इसलिए यह संभावना नहीं है कि टीम वहां जाएगी।'

पीसीबी को मेजबानी छन्ने से होगा मोटा नुकसान

नकवी ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया क्योंकि वह पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए गुरुवार से दुबई में डटे हुए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह बैठक में ऑनलाइन सम्मिलित हुए। शाह एक दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। हाइब्रिड मॉडल को एकमात्र समाधान के रूप में देखा जा रहा है और अगर टूर्नामेंट को स्थगित किया जाता है तो पीसीबी को 60 लाख डॉलर के मेजबानी शुल्क और गेट राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। इससे पीसीबी के वार्षिक राजस्व में भी भारी कटौती हो सकती है जो लगभग 350 लाख डॉलर है।

प्रसारक खींच सकते हैं टूर्नामेंट से हाथ

अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जाता है तो आईसीसी को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है क्योंकि आधिकारिक प्रसारक स्टार भी विश्व की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था के साथ अपने अरबों डॉलर के करार को लेकर बात कर सकता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 फरवरी से नौ मार्च के बीच ही आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद भाग लेने वाले देशों को अपनी अपनी श्रृंखलाओं में खेलना है।