ड्राफ्ट के अनुरुप ही रहा ODI Word Cup का शेड्यूल, आईसीसी ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी

स्पिन गेंदबाजी से था खौफ

पाकिस्तान टीम प्रबंधन को चिंता थी कि चेपॉक (चेन्नई) में पिच स्पिनरों की मददगार होती है और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ टीम को नुकसान होगा, जिसके पास शानदार स्पिन गेंदबाज है।

पाकिस्तान की हर मांग दरकिनार

आईसीसी ने हालांकि पाकिस्तान की किसी भी आपत्ति या अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया और यहां तक कि सेमीफाइनल मुकाबला भी मुंबई और कोलकाता में निर्धारित किया है। पीसीबी ने आईसीसी को बताया था कि वह राजनीतिक और राजनयिक कारणों से मुंबई में खेलने में सहज नहीं है। आईसीसी द्वारा पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार नहीं करना पहले से अपेक्षित था क्योंकि यह आम तौर पर संभावित सुरक्षा खतरे पर ही आयोजन स्थलों के बदलने पर विचार किया जाता है।

पीसीबी से प्रतिक्रिया का इंतजार

पीसीबी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 जुलाई तक स्थगित हो गए हैं। ऐसे में यह देखना बाकी है कि बोर्ड विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा पर क्या प्रतिक्रिया देता है।बोर्ड के एक आधिकारिक सूत्र ने यह स्पष्ट किया कि कार्यक्रम को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘ विश्व कप में हमारी भागीदारी और 15 अक्टूबर को अहमदाबाद या सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर मुंबई में खेलने को लेकर सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने पीसीबी को भारत की यात्रा के लिए कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए बोर्ड अपनी सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ही आगे बढ़ सकता है। उन्होंने याद दिलाया, ‘हमने आईसीसी को पहले ही सूचित कर दिया है कि टूर्नामेंट में हमारी भागीदारी या आयोजन स्थलों पर कोई भी मुद्दा भारत की यात्रा के लिए सरकार से मंजूरी मिलने से जुड़ा है।’ पाकिस्तान ने पिछली बार भारत में 2016 में टी20 विश्व कप में खेला था।

पीसीबी में चुनाव पर तकरार

पीसीबी की क्रिकेट प्रबंधन समिति के दो पूर्व सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को बलूचिस्तान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वह विश्व कप कार्यक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दे।

मौजूदा समय में बोर्ड का संचालन अंतरिम अध्यक्ष अहमद शहजाद फारूक राणा कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकित जका अशरफ को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालने के लिए ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ के मत जीतने होंगे।