जुबीन गर्ग के परिवार ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, विशेष अदालत गठन के साथ की ये मांग

आम जनता का बना रहे न्याय व्यवस्था पर भरोसा

परिवार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि भारत में एक विशेष अदालत के गठन के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए, जिससे इस मामले की सुनवाई जल्द हो सके और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। जुबिन के परिजनों ने कहा है कि उपयुक्त न्यायिक और प्रशासनिक कदम उठाकर मुकदमे की प्रक्रिया को तेज किया जाना जरूरी है, ताकि अनावश्यक विलंब से न्याय प्रभावित न हो और समय बीतने के साथ साक्ष्य या तर्क कमजोर न पड़ें।

आरोपी को न दी जाए जमानत

इसके अलावा, परिवार ने यह मांग भी रखी है कि न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने तक किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए। उन्होंने असम सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति के कार्य को सशक्त बनाने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति का भी अनुरोध किया है, ताकि मामले की सुनवाई पूरी पेशेवर दक्षता, गंभीरता और तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा सके।

कानूनी सहायता से जुड़े सभी वैध विकल्पों का इस्तेमाल

परिवार ने सिंगापुर सरकार के साथ सक्रिय राजनयिक और कानूनी समन्वय की मांग की है, ताकि वहां की कोरोनर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर उच्च स्तर से निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि मामले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, साक्ष्य और गवाहों के बयान भारतीय अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, पारस्परिक कानूनी सहायता से जुड़े सभी वैध विकल्पों का उपयोग किया जाए और क्षेत्राधिकार से जुड़ी तकनीकी जटिलताएं सच्चाई सामने लाने में बाधा न बनें।

19 सितंबर को हुई थी जुबीन गर्ग की मौत

गौरतलब है कि जुबीन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैराकी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। इस मामले की जांच राज्य पुलिस की सीआईडी द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है, जिसने 12 दिसंबर को आरोपपत्र दाखिल किया। अब तक इस प्रकरण में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से चार पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि एक व्यक्ति पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

(इनपुट - भाषा)