मैसेज एनक्रिप्शन को तोड़ा गया तो छोड़ना होगा इंडिया...WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा

एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहने पर छोड़ना होगा इंडिया

बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा कि एक मंच के रूप में हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सएप चला जाएगा। उन्होंने कहा, हमें एक पूरी चैट श्रृंखला रखनी होगी, और हम नहीं जानते कि किन संदेशों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहीत करना होगा।

वकील ने कहा, किसी और देश में ऐसा कानून नहीं

पीठ ने पूछा कि क्या किसी अन्य देश में भी इसी तरह का कानून मौजूद है। वकील ने जवाब दिया, दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। ब्राजील में भी नहीं। अदालत ने आगे कहा कि गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं हैं और कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा। इस बीच, केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब सांप्रदायिक हिंसा जैसे मामलों में आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाती है तो यह नियम महत्वपूर्ण है।

14 अगस्त को फिर सुनवाई

पीठ ने आदेश दिया कि मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2021 आईटी नियमों के कई पहलुओं को चुनौती देने वाली अन्य सभी याचिकाओं को उसके पास स्थानांतरित करने का इंतजार किया जा सके। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को चुनौती देने वाली देश भर के विभिन्न हई कोर्ट के समक्ष लंबित याचिकाओं का एक बैच दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस मुद्दे पर कर्नाटक, मद्रास, कलकत्ता, केरल और बॉम्बे सहित विभिन्न हाई कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं लंबित थीं।