घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार का एक्शन, बंगाल के हर एक जिले में 'होल्डिंग सेंटर' बनाने का आदेश

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान तेज कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब हर जिले में ‘होल्डिंग सेंटर’ बनाने का आदेश जारी किया गया है, जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाएगा। डिपोर्टेशन के डर से सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर पहुंचकर स्वेच्छा से वापस लौटने के लिए कतारों में खड़े हैं। लोग अपने परिवार और सामान के साथ सीमा पार जाने का इंतजार कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की राज्य सरकार की मुहिम का जमीन पर बड़ा असर दिखने लगा है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में राज्य में SIR (स्टेट इनफिल्ट्रेशन रजिस्टर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज भी लगातार जारी है। हालांकि, आज हकीमपुर चेकपोस्ट पर तस्वीरें तो वही हैं, लेकिन बंगाल की सियासी और प्रशासनिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

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भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे सैकड़ों बांग्लादेशी। AI IMAGE

बंगाल में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ चेतावनी दे दी थी कि राज्य से हर एक अवैध घुसपैठिए को बाहर जाना ही होगा। इसी कड़ी में पिछले रविवार को राज्य सरकार द्वारा जारी एक बड़े आदेश ने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की कमर तोड़ दी है।

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