पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने और सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद राज्य के विकास को एक नई रफ्तार मिलती दिख रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक के बाद बंगाल के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपये के फंड को हरी झंडी दे दी गई है।
बंगाल के ग्रामीण विकास के लिए 1700 करोड़ मंजूर (फाइल फोटो | PTI)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1000 करोड़ की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि बंगाल के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहां की लगभग 60 से 65 फीसदी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। आज की बैठक बेहद सकारात्मक रही और हमें कृषि मंत्री की ओर से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के दो चरणों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है।
पीएम मोदी का बंगाल दौरा 20 जून को
मुख्यमंत्री ने आगे एलान किया कि राज्य में जल्द ही एक नई ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत इसी महीने से जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। यह फंड सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही सुवेंदु अधिकारी ने जानकारी दी कि आगामी 20 जून को 'पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-Kisan) योजना की अगली किस्त भी जारी की जाएगी।
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बंगाल में लागू होगी 'आयुष्मान भारत' योजना, 1.43 करोड़ परिवारों को लाभ
सरकार गठन का अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार ने बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनीतिक कारणों से जिस आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने से रोक रखा था, उस पर आज आधिकारिक समझौता हो गया है।
इस ऐतिहासिक फैसले से बंगाल के 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को सीधे मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा और अलग-अलग वर्गों को व्यक्तिगत आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की गाइडलाइंस के तहत बंगाल के लिए अपने हिस्से के 976 करोड़ रुपये और 527 करोड़ रुपये की सहायता राशि आवंटित कर दी है।
7.5 लाख डोज मिलने के बाद भी ठप पड़ा HPV वैक्सीनेशन अब होगा शुरू
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए नई सरकार ने 14 साल की बच्चियों के लिए 'HPV वैक्सिनेशन' (सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका) कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया है। पूरे देश में यह अभियान फरवरी-मार्च में ही पूरा हो चुका था, लेकिन बंगाल की पिछली सरकार ने केंद्र द्वारा 7.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज आवंटित किए जाने के बावजूद इस जीवनरक्षक अभियान को ठंडे बस्ते में डाल रखा था। अब सुवेंदु सरकार ने इस अभियान को जमीन पर उतारकर बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया है।
