West Bengal Assembly Elections: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 20 फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले कम्युनिकेशन के बाद, 2026 के पश्चिम बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) की 480 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी पुलिस बल होगा तैनात
इसमें बताया गया कि 1 मार्च 2026 तक 240 कंपनियां, 10 मार्च 2026 तक 240 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इन फोर्सेज में CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं। हर कंपनी में, 8 सेक्शन पोलिंग स्टेशन और दूसरी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे, जबकि 1 सेक्शन क्विक रिएक्शन टीम (QRT) और सुपरवाइजरी ड्यूटी के लिए रहेगा।
बताया गया कि हर कंपनी में कम से कम 72 लोग होने चाहिए। राज्य सरकार से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और रहने की जगह का इंतजाम करने को कहा गया है।
CAA के तहत अनुरोधों को तेजी से निपटाने के लिए बंगाल के लिए दूसरी अधिकार प्राप्त समिति बनाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए एक दूसरी एम्पावर्ड कमेटी बनाई ताकि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 2019 (CAA) के तहत मिली सिटिजनशिप रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा सके। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन इमिग्रेंट्स को सिटिजनशिप देने का प्रोविजन करता है जो अपने छह माइनॉरिटी धर्मों - हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी - से जुड़े हैं और अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आ गए थे।
शुक्रवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की नई एम्पावर्ड कमेटी, जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमेटी द्वारा फॉरवर्ड किए गए नागरिकता एप्लीकेशन पर फाइनल फैसला लेती है, इसको राज्य के सेंसस ऑपरेशन्स डायरेक्टरेट के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल हेड करेंगे।
ओरिजिनल एम्पावर्ड कमेटी, जिसे मार्च 2024 में MHA द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार बनाया गया था और जिसे पश्चिम बंगाल के सेंसस ऑपरेशन्स के डायरेक्टर हेड कर रहे थे, वह बनी रहेगी।
Premium