नेपाल के संकटपूर्ण राजनीतिक हालातों के बीच उत्तराखंड की सीमाओं पर सतर्कता: मुख्यमंत्री धामी की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि सीमा पर निगरानी को और सख्त किया जाए। उन्होंने कहा, "नेपाल में चल रहे आंदोलनों का असर हमारी सीमाओं पर न पड़े, इसके लिए सतत सतर्कता बरतनी होगी। बाहरी तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए।" उन्होंने बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को संयुक्त गश्त बढ़ाने, ड्रोन सर्विलांस का उपयोग करने और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने के आदेश दिए। विशेष रूप से पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे संवेदनशील जिलों में चेकपोस्ट्स पर 24x7 निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बनाए रखने और आपातकालीन तैयारियों पर जोर दिया गया। इसके अलावा, ऊधम सिंह नगर में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आईडी चेक और वाहन स्कैनिंग को तेज करने का फैसला हुआ।

यह बैठक न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। भारत और नेपाल के बीच 1,850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम है। लेकिन वर्तमान संकट में अवैध तस्करी, शरणार्थी प्रवाह या उग्रवादी घुसपैठ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी समन्वय बनाए रखने की बात कही, जो हाल ही में सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक कर चुका है।

उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। आने वाले दिनों में सीमा पर अतिरिक्त बल तैनाती की संभावना है। हम लगातार इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें।